सरकार मात्र ढिम्म; ६१ हजार कोटींच्या खर्चाची पूर्तता प्रमाणपत्रेच नाहीत ‘नेमिची येतो पावसाळा’प्रमाणे दरवर्षी येतो भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचा अहवाल, त्यातील काही आक्षेपही वर्षांनुवर्षे सारखे असतात, पण ढिम्म राज्य सरकार त्याची बहुधा दखलही घेत नाही. कारण गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये ६१ हजार कोटींची कामे पूर्ण झाली की नाही याची शासनाकडे नोंदच नाही. पूर्तता प्रमाणपत्रे सादर करा, असे ‘कॅग’च्या वतीने सातत्याने सांगूनही राज्य सरकार गांभीर्याने घेत नाही हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. राज्य शासनाच्या नियमानुसार एखाद्या कामाकरिता निधी दिल्यास ते काम पूर्ण झाल्यावर पूर्तता प्रमाणपत्र संबंधित विभागाने वित्त विभागाकडे सादर करणे अपेक्षित असते. शासनाला ही प्रमाणपत्रे लेखापरीक्षकांच्या कार्यालयाला सादर करावी लागतात. पण महाराष्ट्र शासनाबाबत अनुभव चांगला नाही, असा आक्षेप ‘कॅग’ने घेतला आहे. राज्य शासनाने सुमारे ८२ हजार कामे पूर्ण झाल्याबद्दल ६१,११८ कोटींच्या कामांची पूर्तता प्रमाणपत्रेच दाखल झालेली नाहीत. कामे पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे सादर करण्याची जबाबदारी खातेप्रमुख म्हणजे सचिवांची असते, पण विभागांकडून ही सूचना गांभीर्याने घेतली जात नाही. एखादे काम पूर्ण झाल्याबद्दल पूर्तता प्रमाणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया फार क्लिष्ट आहे. यामुळेच स्थानिक पातळीवरील अधिकारी दुर्लक्ष करतात व वरिष्ठ पातळीवर फार काही गांभीर्याने घेतले जात नाही, असा अनुभव वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितला. पूर्तता प्रमाणपत्रे सादर करण्यास विलंब लावणाऱ्या विभागांमध्ये नियोजन, गृह, नगरविकास, बांधकाम, आरोग्य ही खाती आघाडीवर आहेत. विविध खात्यांच्या ८२ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा मेळच लागत नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.ी रक्कम पाण्यात गेल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. काही प्रकरणांमध्ये शासनाच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या कामाच्या ठिकाणी साहित्याची चोरी झाली आहे. महसुली तूट लपविल्याबद्दलही महालेखीपरीक्षकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भाजपचेही तेच ‘कॅग’ अहवाल अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधिमंडळाला सादर केले जातात. जेणेकरून त्यावरून सभागृहात चर्चा वा आरोप होऊ नयेत, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. आघाडी सरकारच्या काळात हे अहवाल अधिवेशनाच्या मध्यावर सादर केले जावेत म्हणजे एखाद्या अहवालावर चर्चा करता येईल, अशी मागणी तेव्हा भाजपकडून केली जात होती. सत्तेत येताच लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी सत्ताधारी भाजपने शेवटच्या दिवशी हे अहवाल मांडले आहेत.
