आपली बाजू न ऐकताच ‘कॅम्पाकोला’मधील सहा सोसायटय़ांना मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र (डीम्ड् कन्व्हेयन्स) मंजूर करण्याच्या उप निबंधकाने गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशाविरोधात मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ‘कॅम्पाकोला’ रहिवाशांनी घूमजाव करीत याप्रकरणी पालिकेला प्रतिवादी बनवून डीम्ड् कन्व्हेयन्ससाठी नव्याने अर्ज करण्याची तयारी दाखवली. शुक्रवारी न्यायालयाला तशी माहिती देत रहिवाशांनी त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतला. मंगळवारी त्यावर सुनावणी होणार आहे.  
मानीव अभिहस्तांतरणावर भरलेले मुद्रांक शुल्क आपल्याला देण्यात येण्याबाबत सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
मात्र उपनिबंधकाने गेल्या वर्षी सहाही सोसायटय़ांना मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा एकतर्फी निर्णय दिल्याचा दावा करीत पालिकेने त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. ही जागा पालिकेने ‘प्युअर ड्रिंक्स’ या कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिली आहे. त्यांच्याकडूनही याचिका करण्यात आली आहे.
न्या. आर. एम. सावंत यांच्यापुढे या याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी आपले म्हणणे न ऐकताच ‘कॅम्पाकोला’ला डीम्ड् कन्व्हेयन्स देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. तर पालिका आणि कंपनी स्वत:ला जागेचे निमंत्रक मानायला तयार नसल्याने कायद्यानुसार डीम्ड् कन्व्हेयन्ससाठी अर्ज करताना त्यांना प्रतिवादी करण्यात आले नसल्याचा दावा कॅम्पा कोलावासियांकडून करण्यात आला. तर गेल्या वर्षी १७ डिसेंबर रोजी उपनिबंधकाने महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याअंतर्गत जमिनीच्या मालकीचे हक्क देणारे डीम्ड् कन्व्हेयन्स प्रमाणपत्र ‘कॅम्पा कोला’च्या शुभ, इशा एकता, बीवाय अपार्टमेंट्स, मिड-टाऊन, पटेल अ‍ॅण्ड ऑर्किड या सहा सोसायटय़ांना मंजूर केले होते. मात्र या जमिनीचा मूळ मालकी हक्क पालिकेकडे असून उप निबंधकाने हे प्रमाणपत्र मंजूर करण्यापूर्वी आपल्याला त्याबाबत नोटीस बजावून म्हणणेही ऐकून घेतलेले नाही, असा दावा पालिकेकडून करण्यात आला.  
त्यावर एकतर्फी निर्णयामुळे जमिनीचा मालक या नात्याने पालिकेच्या अधिकारांवर परिणाम होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यावर पालिका आणि कंपनीला प्रतिवादी करून नव्याने डीम्ड् कन्व्हेयन्ससाठी अर्ज करता येऊ शकेल का, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांकडून न्यायालयाकडे वेळ मागण्यात आला.