मुंबई : राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना केंद्रीय तपास यंत्रणेने बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने याचिका केली असली तरी त्याचे कर्ताकरविता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हेच असल्याचा दावा सीबीआयने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. राज्य सरकारची ही याचिका म्हणजे देशमुख यांच्याविरोधात केल्या जात असलेल्या तपासात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे, या आरोपाचा सीबीआयच्या वतीने युक्तिवाद करताना अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अमन लेखी यांनी मंगळवारच्या सुनावणीत पुनरूच्चार केला. देशमुखांवर दाखल भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्याप्रकरणी सीबीआयने कुंटे आणि पांडे यांना समन्स बजावत चौकशीला हजर राहण्यास सांगितले होते. हे समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सरकारने याचिका केली असून न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सांरग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर नियमित सुनावणी सुरू आहे. देशमुख यांनी अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. परंतु त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. त्यामुळे राज्य सरकारने आता त्यांच्या सांगण्यावरून ही याचिका केली आहे, असा आरोप लेखी यांनी केला. तसेच पांडे यांची छळवणूक करण्यासाठीच त्यांना समन्स बजावण्यात आल्याच्या सरकारच्या आरोपाचेही खंडन केले.
