२७ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची सीबीआय चौकशी

राज्यातील त्रुटी असलेली अभियांत्रिकी महाविद्यालये तसेच या महाविद्यालयांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयामध्ये ‘संरक्षण’ देणारे कोण आहे, याचा शोध केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) घेण्यात येत आहे. दिल्ली येथील एआयसीटीईच्या कार्यालयात गेले काही दिवस सीबीआयचे अधिकारी महाराष्ट्रातील १२ संस्थांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या कागदपत्रांची छाननी करत आहेत.
सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी २७ महाविद्यालयांच्या कागदपत्रांची ‘एआयसीटीई’मध्ये जाऊन छाननी सुरू केली आहे. यामध्ये प्रत्येक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या जागांची कागदपत्रे, त्या जागेवर अन्य संस्था आहेत का, अध्यापकांसह कोणत्या त्रुटी व कमतरता किती वर्षांपासून आहेत आणि त्याला कोण जबाबदार आहे तसेच राज्य तंत्रशिक्षण संचालकांनी या संस्थांची वेळोवेळी पाहणी केली होती का, या बाबींची छाननी सुरू आहे.
राज्यातील शिक्षणसम्राटांशी संबंधित २७ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडे एकतर अपुरी जागा असणे, एकाच जागेत अनेक शैक्षणिक उपक्रम सुरू करणे, पुरेसे अध्यापक नसणे अशा बाबी सुरू असल्याचे ‘सिटिझन फोरम फॉर सॅन्टिटी इन एज्युकेशन सिस्टिम’ या संस्थेला आढळून आले.
या संस्थेने संबंधित महाविद्यालयांच्या त्रुटींची माहिती एआयसीटीई, राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक, संबंधित विद्यापीठे, सीबीआय तसेच राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण सचिवांना वेळोवेळी दिली. सातत्याने पाठपुरावा करूनही या यंत्रणांकडून दुर्लक्ष होत असल्यामुळे सिटिझन फोरमने संबंधित सर्वाविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या महाविद्यालयांवर चौकशीचा फेरा
*वाटुमल अभियांत्रिकी महाविद्यालय, वरळी
*वसंतदादा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शीव
*के.सी. कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, ठाणे
*दत्ता मेघे कॉलेज, ऐरोली
*इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग
*तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट
*लोकमान्य टिळक इन्स्टिटय़ूट ऑफ आर्किटेक्चर, कोपरखरणे
*पिल्लई कॉलेज, पनवेल
हे प्रकरण आपल्या अंगाशी येऊ नये यासाठी ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने दोन निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमली. मात्र या समितीच्या अहवालावर एआयसीटीईने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. एआयसीटीईपासून राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालक आणि प्रधान सचिवांपर्यंत साऱ्यांकडून शिक्षणसम्राटांची पाठराखण होत असल्यामुळे संबंधितांवर फौजदारी कारवाई व्हावी यासाठी न्यायलयात याचिका दाखल केली.        
– संजय केळकर, सिटिझन फोरमचे सदस्य