उद्वाहनात होणाऱ्या महिलांच्या छेडछाडीच्या घटनांचा विचार करून तसेच लोकांच्याही सुरक्षिततेसाठी यापुढे उद्वाहनात सीसीटीव्ही आणि दर्शनी बाजूस काच बसविणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारने घेतला आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसचे अनंत गाडगीळ यांनी उंच इमारतींमधील सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. वास्तविक आग लागल्यानंतर उद्वाहनाचा वापर करायचा नसतो. तरीही अग्निशमन दल मात्र अग्निरोधक दरवाज्याचे उद्वाहन नसल्यास इमारतींना परवानगी देत नसत. विशेष म्हणजे मॉल, हॉटेल्स यांना काचेचे उद्वाहन लावण्याची परवानगी दिली जात असे. मात्र निवासी इमारतींना काचेचे उद्वाहन लावण्यास बंदी असल्याची बाब गाडगीळ यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणली होती. त्यावर उद्वाहनात होणाऱ्या छेडछाडीच्या घटना टाळण्यासाठी सीसीटीव्ही लावण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन सार्वजनिक बांधकामंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. अधिवेशनानंतरही आमदार गाडगीळ यांनी या प्रश्नाच्या केलेल्या पाठपुराव्यानंतर आपत्कालीन परिस्थितीत उंच इमारतीमधील लोकांना वाचविण्यासाठी आगीत एक तासापर्यंत न वितळणारी, न फुटणारी अशी १६ मिलिमीटर जाडीची लॅमिनेटेड काच लिफ्टच्या वरच्या, खालच्या तसेच समोरच्या बाजूस लावण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे छेढछाडीच्या घटना रोखण्यासाठी उद्वाहनात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे परिपत्रक शासनाने काढले आहे.
