संजय बापट आरेला पर्याय म्हणून मेट्रो कारशेडसाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या कांजूरमार्गच्या जागेवर केंद्राने दावा केला आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असून, ती मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केंद्राने राज्याला केली आहे. त्यामुळे मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष निर्माण होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३चे आरेतील कारशेड रद्द करीत ही जागा राखीव वन म्हणून जाहीर करण्याबरोबरच मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथील सरकारी जमिनीवर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या महिन्यात जाहीर केला होता. शिवसेनेचा सुरूवातीपासूनच आरेतील कारशेडला विरोध होता. पण, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प रेटला, असा आरोप करीत ठाकरे यांनी आरेतील कारशेड कांजूरमार्गला स्थलांतरीत करण्याची घोषणा केली होती. कांजूरमार्ग येथील ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठी मोफत उपलब्ध झाली असून, मेट्रो -३ आणि लोखंडवाला-जोगेश्वरी-विक्रोळी- कांजूरमार्ग मेट्रो- ६ या दोन्ही मार्गाचे एकत्रिकरण करण्यात आल्याने जनतेचा एकही पैसा वाया जाणार नाही, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी के ला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूरमार्गची जमीन ‘एमएमआरडीए’कडे हस्तांतरीत केल्यांतर तेथे कारशेड उभारणीचे कामही सुरू करण्यात आले. मात्र, या कांजूरमार्ग कारशेडची जागा मिठागराची असल्याचे सांगत केंद्राने या जागेवर दावा करीत कारशेडला विरोध केला. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून कारशेडच्या जागेवर आपला हक्क सांगितल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारची कोंडी करण्यासाठीच केंद्रातील भाजपने ही खेळी केल्याचे चित्र यातून निर्माण झाले आहे. या संदर्भात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. पत्रात काय? केंद्र सरकारने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कु मार यांना पत्र पाठवले आहे. ‘कांजूरमार्गची जागा मिठागराची असून, त्यावरील हक्क आम्ही सोडलेला नाही. ‘एमएमआरडीए’ने यापूर्वीही या जागेवर प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता, मात्र तो फे टाळण्यात आला होता’, याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. आता या जागेवर परस्पर कारशेड उभारले जात असून, ते चुकीचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे मोठे नुकसान होणार आहे. याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करीत ‘एमएमआरडीए’ने सुरू के लेले कारशेड उभारणीचे काम थांबवावे. ही जागा ‘एमएमआरडीए’ला हस्तांतरीत करण्याचा आदेश रद्द करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगावे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
