संजय बापट, लोकसत्ता मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीमुळे बळीराजावर वारंवार ओढवणाऱ्या संकटामुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मदतीत (२०२२-२३ ते २०२५-२६) या कालावधीसाठी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र केंद्रावर विश्वास ठेवून राज्यातील शिवसेना- भाजप सरकारने यापूर्वीच आपत्तीग्रस्तांसाठी वाढीव मदत देण्याचा घेतलेला निर्णय आता सरकारच्या अंगाशी आला आहे. केंद्राने मदतनिधीत केलेली वाढ ही राज्याच्या सध्याच्या मदतीपेक्षा कमी असल्याने वाढीव मदतीचा मोठा आर्थिक भार आता दरवर्षी सरकारच्या खांद्यावर येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषांच्या धर्तीवर राज्यातही नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास बाधितांना या निधीच्या माध्यमातून मदत केली जाते. या मदतीमधील ७५ टक्के वाटा केंद्राचा, तर २५ टक्के भार राज्य सरकारवर असतो. केंद्र सरकारने यापूर्वी मे २०१५ मध्ये सन २०२० पर्यंतच्या काळासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद मदतनिधीची मर्यादा निश्चित केली होती. त्यानुसार भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, हिमवर्षांव, ढगफुटी, टोळधाड, थंडीची लाट, यामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद मदतनिधीतून बाधितांना मदत मिळते, तर राज्यात केंद्राच्या निकषाशिवाय वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण, आकस्मिक आग, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी यासाठीही राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून आर्थिक मदत केली जाते. राज्यात अलीकडच्या काळात नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ आणि दरवर्षी ६० ते ७० लाख शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी मदत याचा विचार करून या वर्षांपासून शेतकऱ्यांना केंद्राप्रमाणेच मदत देण्याचा विचार सरकारमध्ये सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत दिली तर राज्याला केवळ २५ टक्के दायित्व घ्यावे लागेल, मात्र सध्याच्या निर्णयाप्रमाणे मदत दिल्यास सरकारला दरवर्षी मोठा आर्थिक भार सोसावा लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत लवकरच मदतीचे नवीन धोरण जाहीर होणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
