पैशांचा अपव्यय असल्याचा संशोधकांकडून आक्षेप मुंबई : भारतीय गायींवर संशोधन करण्यासाठी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने योजना आखली असून त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोमुत्र, गोमय, दूध आणि तत्सम उत्पादनांवरील संशोधनासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि संशोधन संस्थांना हा निधी देण्यात येणार आहे. मात्र, ही योजना म्हणजे संशोधनावरील निधीचा अपव्यय असल्याचा आक्षेप संशोधकांनी घेतला आहे. केंद्र शासनाने भारतीय गायींवरील संशोधनासाठी ‘सूत्रापिक’ ही योजना जाहीर केली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान विभाग, आयुष विभाग आणि जैवतंत्रज्ञान विभागाची ही एकत्रित योजना आहे. औषध आणि उपचार, शेती, अन्न आणि पोषण यांसाठी गायींपासून मिळणाऱ्या उत्पादनांचा उपयोग अशा पाच संकल्पना संशोधनासाठी देण्यात आल्या आहेत. त्यावर संशोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. ‘गायींवरील संशोधनासाठी कोटय़वधींचा खर्च करणे हा निधीचा अपव्यय असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे. आक्षेप काय? : या योजनेत ‘भारतीय गायींचे वैशिष्टय़’ अशी पहिली संकल्पना आहे. यामध्ये काही काल्पनिक वैशिष्टय़ांवरील संशोधनासाठी पैसा आणि वेळ खर्च होण्याची शक्यता आहे, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. पारंपरिक वैद्यकशास्त्रात अनेक गंभीर आणि दुर्मीळ आजारांवर गायीपासून मिळणाऱ्या उत्पादनांच्या माध्यमातून उपचारांचे उल्लेख आहेत. त्याअनुषंगाने संशोधन करण्यासाठी निधी देण्याचे योजनेत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, यामध्ये डायबेटीस, कॅन्सर, रक्तदाब यांसह अनेक नव्या आजारांचा समावेश आहे. त्यावर आधुनिक वैद्यकशास्त्रातही उपचार नाहीत किंवा ते खूप खर्चीक आणि त्रासदायक आहेत. पूर्वीच्या काळी या आजारांची माहितीही फारशी नव्हती. पचनसंस्थेच्या आजारांवर दही किंवा त्वचेच्या आजारांवर तुपाचा उपयोग करण्याचे नमूद आहे. मात्र त्यालाही पर्याय आहेत. गायीच्या तुपाऐवजी दुसरा कोणताही स्निग्धांश असलेला पदार्थ वापरल्यास काही प्रमाणात परिणाम दिसू शकतात, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. अन्न, शेती यांबाबत देण्यात आलेल्या संकल्पनांमध्येही गायीपासून मिळणारे घटकच उपयोगी असल्याचा पूर्वग्रह आहे. मात्र त्याबाबत कोठेही लेखी पुरावा आढळत नाही. भारतीय गायींमध्ये जी वैशिष्टय़े आढळतात ती इतर गायींमध्येही किंवा इतर प्राण्यांमध्येही आढळू शकतील. त्यामुळे या योजनेचा पुनर्विचार करण्यात यावा असे संशोधकांनी म्हटले आहे. याबाबत लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी विज्ञान दिवशी (२८ फेब्रुवारी) संशोधकांनी एकत्र येण्याचे आवाहनही केले आहे. या योजनेसाठी तयार केलेला प्रस्ताव हा पूर्णपणे अशास्त्रीय आहे. यंदाचे आर्थिक वर्ष हे संशोधन संस्थांसाठी कठीण आहे. अनेक संशोधन प्रकल्प निधी अभावी थंडावले आहेत. संशोधकांना त्यांची अभ्यासवृत्ती वेळेवर मिळत नाही. अशा वेळी या योजनेवर निधी खर्च करणे योग्य नाही. या योजनेचा पुनर्विचार व्हायला हवा. - डॉ. अनिकेत सुळे,संशोधक, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ फंडामेन्टल रिसर्च.
