गेल्या काही वर्षांत निकालाचेच नव्हे तर साधे अभ्यासक्रम, परीक्षांचे नियोजन करण्यापर्यंत वाढलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या अडचणी पाहता एक वर्ष परीक्षांनाच आराम दिला, तर कुठे विद्यापीठाचा बिघडलेला गाडा मार्गावर यावा. अशा या अडचणीच्या काळात ४०हून अधिक वर्षे विद्यापीठाशी संबंध राहिलेल्या डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या हातात व्यवस्थेची सूत्रे येणे स्वाभाविक होते. विद्यापीठात वर्चस्व असलेल्या दोन्ही प्राचार्याच्या गटाशी डॉ. पेडणेकर यांचे चांगले संबंध आहेत. या शिवाय त्यांच्या ‘प्राधान्यक्रमा’वर परीक्षा विभागाची बिघडलेली घडी बसवणे, हा प्रश्न अग्रस्थानी आहे. लटकलेल्या वा सदोष निकालांचा प्रश्नही लहान वाटावा इतपत विद्यापीठासमोरील समस्या गेल्या चार-पाच वर्षांत जटील झाल्या आहेत. परीक्षांच्या घोळांमुळे शैक्षणिक वर्ष इतके आक्रसत चालले आहे की वर्षभराकरिता नेमून दिलेल्या किमान तासिकाही अध्यापकांना घेता येत नाही. अभ्यासक्रमच पूर्ण न झाल्याने परीक्षा घ्यायच्या तरी कशाच्या? आधीच्या परीक्षेचा निकाल लागत नाही तोच दुसरी (पुढील सत्राची) परीक्षा जाहीर होते. अनेकदा आधीच्या परीक्षेचा निकालच हाती नसल्याने पुढील परीक्षेला सामोरे कसे जायचे, अशा संभ्रमात विद्यार्थी असतात. थोडक्यात निकालाचेच नव्हे अभ्यासक्रमांचे नियोजन, परीक्षांचे आयोजन या सगळ्याच पातळीवर बारा वाजले आहेत. इतकी अनागोंदी असलेल्या या शिक्षणाला ‘उच्चशिक्षण’ तरी का म्हणावे, असाही प्रश्न आहे. अर्थातच कुणी कितीही काही म्हटले तरी ही परिस्थिती येण्यास फक्त ऑनलाइन मूल्यांकनाचा निर्णय कारणीभूत नाही. ऑनलाइन मूल्यांकनाच्या घिसाडघाईने घेतल्या गेलेल्या निर्णयामुळे आणि पुढे त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात आणि योग्य नियमन करण्यात कमी पडलेल्या नेतृत्वामुळे प्रश्न अधिक जटिल झाले. पण परीक्षा विभागाचा कारभार त्या आधीच ढासळलेला होता. आधीच्या कुलगुरूंनी परीक्षांशी केलेला ‘ट्रायल अ‍ॅण्ड एरर’चा खेळही त्याला तितकाच कारणीभूत होता. परीक्षांचे काम कमी करण्याच्या नादात अनेक औटघटकेचे बदल विद्यार्थ्यांच्या, अध्यापकांवर लादले गेले. त्यात परीक्षा व्यवस्था पिचून गेली. अशा वृद्ध, थकलेल्या, अंगात जोम नसलेल्या वाघाला तेजतर्रार सावजाची शिकार करण्यास सांगण्यासारखे ऑनलाइन मूल्यांकनाचे आव्हान परीक्षा विभागाच्या माथी मारण्यात आले. त्यात ना पुन्हा प्राचार्याना विश्वासात घेतले गेले ना शिक्षकांना. म्हणून त्यामागील हेतू चांगला असला तरी त्याने परीक्षा विभागाचे प्रश्न आणखी गंभीर बनविले. या प्रश्नांचे भान सुदैवाने नव्या कुलगुरूंना आहे. किंबहुना हीच बाब त्यांची निवड होण्यातही वरचढ ठरली. मुळात जगभरातील नामांकित विद्यापीठांची भूमिका उच्चशिक्षणातील केवळ पदव्युत्तर शिक्षण, संशोधन यापुरती मर्यादित असते. असा दृष्टिकोन असलेल्या विद्यापीठांचा त्या त्या राष्ट्राच्या बांधणीत हातभारही लागला आहे. भारतात, त्यातही मुंबईसारख्या ठिकाणी मात्र ही व्यवस्था राबवताना मर्यादा येतात. प्राथमिक-माध्यमिक व उच्च माध्यमिकपर्यंतचे शिक्षण विस्तारल्यामुळे विद्यार्थ्यांची उच्चशिक्षणाची भूक वाढते आहे. विद्यार्थ्यांची ही वाढती संख्या आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यापीठाची मर्यादित व्यवस्था यांचा ताळमेळ न जमल्याने परीक्षा, अध्यापन, अध्ययन, संशोधन सर्वच स्तरांवरील घडी बिघडते आहे. ही घडी कुलगुरूंना एका वर्षांत बसवणे शक्य नाही. परंतु, टप्प्याटप्प्याने यातून मार्ग निश्चितपणे काढता येईल. यासाठी आपली ‘अंतर्गत टीम’ बांधण्याचे काम सर्वप्रथम नव्या कुलगुरूंना करावे लागेल. विद्यापीठाच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव असलेला सक्षम प्र-कुलगुरू आणि कठोर, कर्तव्यदक्ष असा परीक्षा नियंत्रक हे त्यातले महत्त्वाचे घटक. पण ते करण्याऐवजी गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठाच्या नेतृत्वाला कोंडाळे जमा करण्याची सवय जडली. केवळ ‘अनुकूल’ मत देणाऱ्या अशा कोंडाळ्यापासून स्वत:ला दूर ठेवत विद्यापीठाकडे असलेल्या मर्यादित पण योग्य अशा मनुष्यबळाचा सक्षम वापर करून घेण्याचे काम कुलगुरूंना करावे लागेल. विद्यापीठाच्या कानाकोपऱ्यात असे मनुष्यबळ बक्कळ आहे. आपापल्या परीने ही मंडळी उच्चशिक्षणाची मूल्ये जपण्याचे काम करत आहेत. परंतु प्रकाशझोतात राहण्याची सवय नसल्याने म्हणा किंवा लोचटपणा नसल्याने म्हणा, ही मंडळी नेतृत्वापर्यंत पोहोचत नाहीत. अशा अध्यापकांना वेचून त्यांच्यावर योग्य प्राधिकरणांच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्याचे काम कुलगुरूंना करावे लागेल. परीक्षा विभागाच्या कारभारात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्याकरिता हाती असलेला कायम व तात्पुरता अशा विद्यापीठातील अधिकारी वर्गाचा व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुयोग्य वापर हे तिसरे आव्हान. आज विद्यापीठात या मंडळींना किमान वेतनासाठीही भांडावे लागत आहे. सुरक्षा कर्मचारी, कारकून किंवा इतर कामासाठी लागणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना विद्यापीठाने प्राधान्य दिले तरी विद्यापीठाच्या एका गटातील असंतोष शांत होईल. अन्यथा एक वर्ष परीक्षेलाच ‘ड्रॉप’ दिल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणे नाही. reshma.murkar@expressindia.com
