मुंबई: तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बारमालकांकडून महिन्याला १०० कोटी रुपये वसुलीचे काम दिल्याबाबत तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेला एकही आरोप सिद्ध होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे सिंह यांनी स्वत:ला कारवाईपासून वाचविण्यासाठी खोटे आरोप केल्याचा निर्वाळा यासंदर्भात चौकशी करणाऱ्या चांदीवाल आयोगाने मंगळवारी दिला. त्यामुळे परमबीर सिंह यांच्या अड़चणी वाढण्याची शक्यता आहे. सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने मार्च २०२१मध्ये उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल याचा एक सदस्यीय चौकशी आयोग गठित केला होता. आयोगाने आज आपला सुमारे २०० पानांचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला. त्यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव तसेच आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजळ स्फोटके ठेवण्यात आल्याची घटना उडकीस आली होती. या प्रकरणात स्फोटक ठेवण्यासाठी गाडी देणारे मनसुख हिरेन यांची झालेली हत्या आणि सहाय्यक निरीक्षक सचिन वाझे याला झालेल्या अटकेनंतर मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांची बदली करण्यात आली होती. त्यामुळे नाराज झालेल्या सिंह यांनी २० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले होते. गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझेला ज्ञानेश्वरी बंगल्यावर अनेक वेळा बोलावून मुंबईत १७५० बार, रेस्टाँरंट आणि इतर आस्थापनांकडून महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करायला सांगितल्याचा आरोप परमबीरसिंह यांनी केला होता. तर मुकेश अंबानींच्या निवासस्थान परिसरात स्फोटके तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणाचे धागेदोरे परमबीरसिंह यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचे तपासातून स्पष्ट होत असताना सिंह यांनी स्वत:ला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केल्याचा दावा करीत अनिल देशमुख यांनी खंडणीचा आरोप फेटाळला होता. मात्र दबाव वाढल्यानंतर सरकारने या आरोपांच्या चौकशीसाठी आयोग गठित केला होता. तर दुसरीकडे या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे गेल्यानंतर सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने देशमुख यांच्या घरावर छापे टाकले होते. तर नोव्हेंबरमध्ये देशमुख यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती.
