मुंबई विद्यापीठाच्या केवळ मराठीच्याच नव्हे तर जवळपास प्रत्येक विभागामध्ये गेल्या चार-पाच वर्षांत झालेल्या प्राध्यापकांच्या भरतीची प्रकरणे ‘माहिती अधिकारा’खाली खणायला सुरुवात केली तर एकापेक्षा एक नमुनेदार घोटाळे समोर येण्याची शक्यता आहे.
उदाहरणार्थ राज्यशास्त्र विभागामध्ये काही महिन्यांपूर्वी ‘मृदू’ स्वभावाचे एक शिक्षक ‘रीडर’ म्हणून नियुक्त झाले. मात्र त्यांच्या भरतीच्या वेळेस केवळ चारच उमेदवार होते. या विभागातील भरतीवर अनेक शिक्षकांचे लक्ष असते. जाहिरात निघाली की, अर्जही शेकडोने येतात. म्हणूनच या वेळेस असे का झाले, असे कोडे इतर प्राध्यापकांना पडले आहे.दुसरे आश्चर्य म्हणजे विभागात दाखल झाल्या-झाल्या त्यांच्या अमूल्य मार्गदर्शनाखाली संशोधन करण्यासाठी पीएचडीचे तब्बल सात विद्यार्थी नोंदविण्यात आले. विद्यार्थी जितके जास्त तितका यांचा बायोडाटा फुगणार. मुळात या शिक्षकांची पीएच.डी.च अवघे काही महिने जुनी. विभागातील अधिव्याख्याता पदाकरिता लागते म्हणून केलेली. संशोधनाच्या या कोवळ्या अनुभवावर ते इतक्या साऱ्या विद्यार्थ्यांना एकाच वेळेस मार्गदर्शन करणार तरी कसे, असा प्रश्न आहे. विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य संजय  वैराळ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे राज्यशास्त्र, मराठी विभागातील ही वादग्रस्त प्रकरणे हे हिमनगाचे एक टोक आहे. विद्यापीठातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अशा वादग्रस्त भरतीवर त्यांनी अधिसभेतही प्रश्नही उपस्थित केला होता. प्रा. निरगुडकर यांचा
‘एपीआय स्कोर’ही कमी?
यूजीसीच्या अधिसूचनेनुसार प्रत्येक उमेदवाराने पीबीएएस प्रपत्र भरणे आवश्यक आहे. त्यातील सविस्तर नोंदींवरून उमेदवाराच्या संशोधनाचा दर्जेदारपणा तपासता येतो. प्रकाशित शोधनिबंध, पुस्तके, चर्चासत्रातील निबंध, पीएच.डी.चे विद्यार्थी याच्या नोंदी त्यात असाव्या लागतात. प्रा.भारती निरगुडकर यांनी तो भरलेलाच नाही. कारण, त्यांचा ४०० गुणांचा एपीआय स्कोर पूर्णच होत नाही, असा मुनघाटे यांचा आक्षेप आहे. प्रकाशित निबंध आयएनएसएन क्रमांक असलेल्या जर्नल किंवा आयएसबीएन क्रमांक असलेल्या पुस्तकात प्रसिद्ध झालेला असावा लागतो. मात्र, निरगुडकर यांनी प्रकाशित निबंधांच्या सविस्तर नोंदी न करता केवळ स्कोर ४०० आहे, असा संक्षिप्त अर्ज दिला आहे. तोच ग्राह्य़ धरून विद्यापीठाने त्यांना नियुक्तिपत्र दिले आहे. विद्यापीठाच्या पडताळणी समितीनेही यावर आक्षेप घेतला नाही. निरगुडकर यांचे शोधनिबंध व चर्चासत्राची प्रमाणपत्रेही अर्हता पूर्ण करणारी नाहीत, असे डॉ. मुनघाटे यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या वाङ्मयीन स्वरूप नसलेल्या आणि संशोधनमूल्य नसलेल्या मासिकातील लेखांना संशोधनपर निबंध संबोधून गुण घेतले आहेत. त्यांनी सादर केलेल्या निबंधाचे व चर्चासत्राचे गुण वास्तवात केवळ २७७ होतात, असा दावा मुनघाटे यांनी केला. निवड समितीच्या कार्यवृत्तानुसार समितीने निरगुडकर व मुनघाटे या दोन्ही नावांची शिफारस केली होती. पण, उच्च शिक्षण विभागाचे तत्कालीन प्रतिनिधी प्राचार्य रामदास आत्राम यांनीही एपीआय स्कोअर तपासल्याशिवाय नियुक्तिपत्र देऊ नये, असा स्पष्ट शेरा दिला आहे, पण ही सूचनाही धुडकावण्यात आली आहे.