महाराष्ट्र सदनप्रकरणी तांत्रिक मुद्दा भुजबळांना फायदेशीर? नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन प्रकल्प विकासकास देताना पदाचा दुरुपयोग केल्याचे दिसून येत नाही, असा गुप्त चौकशीचा अहवाल सादर करणाऱ्या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उघड चौकशीत मात्र हा प्रकल्प विकासकास देताना अनियमितता असल्याचे नमूद केले आहे. त्यासाठी ज्या अहवालाचा हवाला देण्यात आला आहे, त्या मूल्यमापकाच्या नियुक्तीचा शासकीय आदेश गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काढण्यात आल्यामुळे या तांत्रिक मुद्दय़ांचा या प्रकरणात प्रमुख आरोपी असलेल्या माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना प्रत्यक्ष खटल्याच्यावेळी फायदा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हे दोन्ही अहवाल माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी त्यावेळी गृहखात्याला सादर केले होते. खासदार किरीट सोमय्या यांच्या आरोपांबाबत गुप्त चौकशी अहवाल सादर करताना दीक्षित यांनी म्हटले आहे की, मे. चमणकर यांना नवी दिल्लीस्थित नवीन महाराष्ट्र सदनाचे काम हे मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीने सर्वानुमते देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम विकासकाला देताना भुजबळ यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचे दिसून येत नाही. दहा हजार कोटींचा घोटाळा असल्याच्या सोमय्या यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ातही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र सदन व इतर १०० कोटींच्या कामाच्या बदल्यात ४३ हजार ७६३ चौरस मीटर अधिक चटई क्षेत्रफळ वापरता येणार आहे, असेही नमूद आहे. भुजबळांना या कंपन्यांकडून मिळालेल्या लाचेच्या रकमेबाबत उघड चौकशीची परवानगी मागण्यात आली होती. भुजबळ यांच्यावरील उघड चौकशीची परवानगी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र सदन प्रकरणात अनियमितता असल्याचे नमूद करून ११ जून २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. विकासकाला किती फायदा झाला हे तपासण्यासाठी शिरीष सुखात्मे यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला. गुप्त चौकशीत आम्हाला मूळ कागदपत्रे पाहायला मिळत नाही. ऐकीव माहितीवर अहवाल द्यावा लागतो. उघड चौकशीत मूळ कागदपत्रे तसेच संबंधितांचे म्हणणे नोंदविता येते. सुखात्मे हे मूल्यांकनाच्या क्षेत्रात तज्ज्ञ असून त्याचा सल्ला कधीही घेता येतो. त्यांची नियुक्ती ही फक्त औपचारिकता असते. माझ्या माहितीनुसार, या मुद्दय़ांचा आरोपींना फायदा होण्याची शक्यता नाही - प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक नऊ जूनला अहवाल आणि ११ जूनला गुन्हा, प्रत्यक्षात सुखात्मेंच्या नियुक्तीचा आदेश ३० जून रोजी आदी तांत्रिक मुद्यांमुळे खटल्याच्या वेळी भुजबळांना फायदा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देबडवार यांनी या प्रकरणात गैरव्यवहार नसल्याचा दिलेला अहवाल शासनावर मागे घेण्याची नामुष्की आली होती. याबाबतचे सर्वप्रथम वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. विशेष म्हणजे या अहवालाच्या ऐवजी आयपीएस अधिकारी हिंमतराव देशभ्रतार यांचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला सादर करण्यात आला. त्यांनी आपल्या अहवालात शासनाची अपूर्ण कामे विकासकाकडून पूर्ण करून घ्यावीत, असे नमूद केले आहे. या सर्व बाबींचा अप्रत्यक्षरीत्या खटल्याच्यावेळी फायदा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
