‘मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट’ घोटाळा; गुन्हा नोंदविण्यास एसीबीचे विशेष पथक अनुकूल वांद्रे येथील ‘मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट’मधील १७८ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्यात कुठलीही अडचण येत नाही, असा अहवाल राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष तपास पथकाने उच्च न्यायालयाला सादर केल्यामुळे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ‘मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट’चे तत्कालीन विश्वस्त सुनील कर्वे यांनी १ फेब्रुवारी २०१२ मध्ये या घोटाळ्याबाबत छगन भुजबळ यांना नोटीस पाठविली होती, परंतु त्यानंतर कर्वे यांनाच विश्वस्तपदावरून काढून टाकण्यात आले. कर्वे यांनी ही तक्रार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडेही दिली होती, परंतु त्या वेळी मंत्री असलेल्या भुजबळ यांच्याविरुद्ध साधा तपासही करण्यात आला नाही. आर्थिक गुन्हे विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त राजवर्धन सिन्हा यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करून ही तक्रार धर्मादाय आयुक्तांशी संबंधित असून त्यात कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. इतकेच नव्हे तर सर्व कागदपत्रे धर्मादाय आयुक्तांकडे सोपविण्यात आली असून आमचा काहीही संबंध नाही, असे स्पष्ट करीत आर्थिक गुन्हे विभागाने तक्रारही दाखल करून घेतली नव्हती. ३० जुलै २०१६ रोजी आर्थिक गुन्हे विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी आणखी एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून एमईटी घोटाळ्यात दखलपात्र गुन्हा होत नाही आणि ट्रस्टींमधील आक्षेप हे महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० यांच्या अखत्यारीत येतात, अशी भूमिका मांडली. परंतु एसीबीच्याच विशेष पथकाने ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालात या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून तपास करण्यात काहीही अडचण येत नाही, असे नमूद केल्यामुळे मुंबई पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे विभाग तोंडघशी पडला आहे. नेमका काय घोटाळा? एमईटी इमारतीतील आठवा मजला भुजबळ कुटुंबीयांच्या आयडीन फर्निचर या कंपनीच्या शोरुमसाठी हडपण्यात आला आहे. सहा वर्षांत भाडय़ापोटी ट्रस्टला छदामही देण्यात आला नाही. या शोरुमचे वीजेचे देयकही ट्रस्टने अदा केले. याच इमारतीतील दुसरा मजला भाडय़ाने देताना प्रतिमहिना ३० लाख रुपये भाडे आकारण्यात आले आहे. दहावा मजला भुजबळ कुटुंबीयांनी स्वत:च्या वापरासाठी राखून ठेवला असून त्यापोटीही ट्रस्टला छदामही मिळत नाही. पंकज भुजबळ यांची पत्नी विशाखा यांनी वैयक्तिक वापर केलेला निधी व्हाऊचर स्वरुपात ट्रस्टच्या माथी मारण्यात आला आहे. जामीन अर्ज फेटाळला आर्थिक गैरव्यवहार कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) करण्यात आलेल्या कारवाईला आव्हान देणारी आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत जामिनावर सोडण्याची मागणी करणारी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. याचिकेद्वारे कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिलेले असताना भुजबळ जामिनावर सोडण्याची मागणीच कशी करू शकतात, त्यांची ही मागणी अवाजवी आणि कायद्याला धरून नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर भुजबळ यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिका निकाली निघेपर्यंत जामिनावर सोडण्याची मागणी करणाऱ्या भुजबळांना न्यायालयाने धारेवर धरले. याचिकेद्वारे अटकेच्या कारवाईला आव्हान देण्यात आलेले आहे. समीर भुजबळांना हजर करण्यात हयगय मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टच्या कथित घोटाळ्याच्या अनुषंगाने सहायक धर्मादाय आयुक्तांपुढे सुरू असलेल्या सुनावणीप्रकरणी वारंवार समन्स बजावूनही समीर भुजबळ यांना हजर करण्यात हयगय दाखविणाऱ्या तुरुंग अधीक्षकांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जाणूनबुजून समीर भुजबळांना हजर केले जात नाही आणि त्या बदल्यात भुजबळांकडून आर्थिक फायदा करून घेतला जात असल्याचा गंभीर आरोप या याचिकेत करण्यात आला
