स्थानिक संस्था कर(एलबीटी) हा केवळ जाकातीला पर्याय असून जकात संपूर्ण देशातूनच हद्दपार झाला आहे. त्यामुळे एलबीटीचा पर्याय तुम्हाला स्वीकारावाच लागेल मात्र काही प्रश्न असल्यास त्यावर सरकारची चर्चेची तयारी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटी रद्द करण्याची व्यापाऱ्यांच्या फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र(फॅम)ची मागणी धुडकावून लावली. मात्र एलबीटी रद्द झाल्याशिवाय माघार नाही अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतल्याने या वादावर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. मुंबई आणि नागपूर वगळता राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्यात आला असून येत्या १ ऑक्टोबरपासून मुंबई, नागपूरातही हीच करप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.मात्र हा कर रद्द करून त्याऐवजी जकात सुरू करण्याची मागणी करीत फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम)ने गेल्या काही दिवसांपासून बेमुदत बंद आणि मोर्चा काढून आंदोलन सुरू केले आहे. आज फॅमच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री मिलिंद देवरा आणि आमदार अमिन पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन एलबीटी रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर हा वेगळा कर नसून केवळ जकातीला पर्याय असून त्याबाबत राज्य सरकारने यापूर्वीच धोरण स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता एलबीटी रद्द करता येणार नाही असे स्पष्टपणे बजावत मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांची मागणी फेटाळून लावली. मात्र एलबीटीच्या अंमलबाजावणीबाबत काही शंका असतील तर त्यावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असून संघटनेचे पाच प्रतिनिधी आणि सरकारच्या वतीने पाच सचिवांचा एक गट निर्माण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. हा गट व्यापाऱ्यांच्या अडचणींची चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देणार आहे. मात्र मुख्यमंत्र्याची ही भूमिका व्यापाऱ्यांनी अमान्य केली असून आंदोलन चालूच राहील असे स्पष्ट केले आहे. फॅमचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी जोवर आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर आंदोलन सुरूच राहिल असे स्पष्ट केले.
