‘बासनातील मसुदा’ बालमृत्यू कसा रोखणार?

नवजात अर्भके, शिशू आणि मातामृत्यूंचे प्रमाण रोखण्यासाठी त्यांचे योग्य पोषण गरजेचे असते. त्यासाठी सरकारी पातळीवर गांभीर्याने धोरण आखले जाते. हे धोरण अमलात आणल्यास कुपोषणाने होणारे मृत्यू रोखता येतील असा विश्वासही व्यक्त केला जातो. पण कागदावरच्या या उदात्त कल्पना वास्तवात उतरतच नाहीत, आणि बालमृत्यूंचे थैमान सुरूच राहते. गेल्या एप्रिल २०१६ ते ऑगस्ट २०१६ या जेमतेम पाच महिन्यांत, राज्यात सुमारे आठ हजार नवजात अर्भके दगावली, सहा वर्षांपर्यंतच्या तब्बल १७०० बालकांनी २३४ मातांनीही अखेरचा श्वास घेतला. अर्भके, माता आणि बालकांच्या पोषणासंबंधीचे ते धोरण मात्र, तब्बल दीड वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या बासनात पडून राहिले आहे.

राज्यातील नवजात अर्भके, एक ते सहा वयोगटातील बालके आणि स्तनदा मातांच्या पोषणासाठी नियोजनबद्ध धोरण आखण्याचे फडणवीस सरकारने सत्तेवर येताच ठरविले, आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती समितीही स्थापन करण्यात आली. युनिसेफसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही मान्यवर बिगरशासकीय संस्थांच्या सहकार्याने पोषण आराखडाही तयार करण्यात आला. एप्रिल २०१५ मध्ये त्यावर अखेरचा हात फिरविण्यात आल्यानंतर या समितीची बैठकही झाली. आराखडय़ाचे प्रारूप संबंधितांच्या माहितीसाठी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये जाहीरही करण्यात आले. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही.  आता एक वर्ष लोटले, अजूनही या धोरणाच्या मसुद्यास अंतिम स्वरूप मिळालेले नाही.

हे धोरण संमतीच्या अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ते मंजूर होईल आणि राज्यातील नवजात अर्भके, बालके आणि मातांच्या पोषणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होईल, असा राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक अर्चना पाटील यांचा विश्वास आहे. एकीकडे राज्यात कुपोषणग्रस्त बालकांच्या मृत्यूने थैमान घातले असताना, शहरी आणि ग्रामीण भागातही नवजात अर्भकांच्या योग्य पोषणाअभावी होणाऱ्या मृत्यूंचा आकडा वाढतच असताना, हे धोरण मात्र, दीड वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे, अशी कबुलीही त्यांनी दिली.

माता, अर्भके, आणि शिशूंच्या पोषणाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. गर्भावस्थेपासून जन्मल्यानंतरच्या एक हजार दिवसांत बालकांचे योग्य पोषण झाले नाही, तर मृत्यूचा धोका संभवतोच, पण त्यातूनही कुपोषित मुले जगलीच तर मोठेपणी अनेक आजार त्यांची सहजपणे शिकार करू शकतात. त्यामुळे गर्भावस्थेतच मुलांचे पोषण होणे आवश्यक असल्याचे या पोषण धोरणाच्या मसुद्यात म्हटले आहे. त्यामुळे, नवजात बालके, लहान मुले आणि मातांच्या आरोग्यविषयक समस्यांबाबत सरकार पुरते गंभीर आहे, असा या मसुद्यावरून समजही होतो. तब्बल ५६ पानांच्या या धोरण मसुद्यात, या समस्येचा विविध अंगांनी वेधही घेतला आहे. या धोरणाची अमलबजावणी कशी असेल, त्यासाठी यंत्रणेची आखणी कशी करावी लागेल, त्याच्या जबाबदाऱ्या कोणावर असतील, आदी सारा तपशील या मसुद्यात स्पष्टपणे नमूद आहे. बरोबर एक वर्षांपूर्वी हा मसुदा जाहीर करण्यात आला. पण आजही तो  बासनातच आहे. तो मंजूर कधी होणार, अंमलबजावणी कधी सुरू होणार, आणि कुपोषणग्रस्तांना दिलासा कसा मिळणार, हे प्रश्नही त्यामुळे अनुत्तरितच आहेत.