रुग्णालयांना आदेश; जन्मानंतर तासात स्तनपान देणेही बंधनकारक
नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण तसेच जन्मत:च त्यांना होणाऱ्या आजाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. त्यानुसार जन्मानंतर २४ तासांच्या आत बाळाला विविध प्रकारच्या लसी देणे रुग्णालयांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच बाळाची रोगप्रतिकारकशक्ती वाढावी, यासाठी जन्मानंतर एका तासाच्या आत त्याला स्तनपान उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही रुग्णालयांवर सोपवण्यात आली आहे.
मातेचे कुपोषण, गरोदरपणाच्या काळात झालेले आजार तसेच प्रसूतीच्या वेळी न घेतलेली खबरदारी यांसह अनेक कारणांमुळे नवजात अर्भकांना लवकर आजारांची लागण होते. कावीळ, यकृताचे आजार, पोलिओ, रक्तस्राव, क्षय या आजारांचे नवजात शिशूमधील प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. तसेच जन्मत:च मूल दगावण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने काही ठोस उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून नवजात बाळाला २४ तासांच्या आत हेपॅटायटिस बी, झिरो पोलिओ, क जीवनसत्त्व, तसेच जन्मानंतर लगेच किंवा एक वर्षांच्या आत बीसीजी लस देण्याचे आदेश शासनाने सर्व संबंधित रुग्णालयंना दिले आहेत. अनेक खासगी रुग्णालयांत सध्या अशा प्रकारे लसीकरण केले जाते, मात्र आता सरसकट सर्वच रुग्णालयांना याबाबत खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. बालकांना देण्यात येणाऱ्या लसींची नोंदणी करणे बंधनकारक असून त्याची तपशीलवार माहितीही पालकांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे.जन्मानंतर एक तासाच्या आत बालकाला स्तनपानाची सुविधा उपलब्ध करावी, त्यामुळे त्याची रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होईल, असेही राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासननिर्णयात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही गोष्टींची पूर्तता झाली आहे का, हे तपासण्याची जबाबदारी संस्थाप्रमुखावर टाकण्यात आली आहे.

लसीकरण कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे, नवजात बालकांच्या स्थितीचा दरमहा आढावा घेणे आदी सूचनाही रुग्णालयांना करण्यात आल्या आहेत. मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागासह महाराष्ट्रातील सर्वसंबंधित रुग्णालयांना या शासननिर्णयाची प्रत पाठविण्यात आली असून तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

doctor denied treatment
डॉक्टरांना उपचार नाकारण्याचा अधिकार आहे का? कायदा काय सांगतो?
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
mumbai high court marathi news, cm eknath shinde marathi news
शहीदांच्या कुटुंबीयांप्रती मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा, शहीद मेजर सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीबाबत उच्च न्यायालयाची टिपण्णी
pashmina march will be held there on April 7 to highlight the issues in Ladakh
लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?

प्रसाद रावकर