राज्य शासनाने विकास आराखडा बनविण्यासाठी सिडकोला दिलेल्या पेण, पनवेल, ठाणे, उरण, कर्जत, खोपोली गावांजवळील ६०० चौ. किमी जमिनींपैकी १६० चौ. किमी जमिनीवर चार नोडचे एक नवीन शहर वसविणार असून ३८ चौ. किमी जमिनीवरील पथदर्शी प्रकल्पाचा आराखडा या महिन्याअखेपर्यंत जाहीर केला जाणार आहे.
या प्रकल्पात स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १.७ वाढीव एफएसआय दिला जाणार असून जमीन न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ०.५ मिळणार आहे. याशिवाय त्यांना बाह्य़ विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. या प्रकल्पामुळे रायगडला आणखी एका नवीन नगरीचे साज  मिळणार असून यामुळे लाखो घरे तयार होणार आहेत. सिडको या प्रकल्पासाठी केवळ पायाभूत सुविधा पुरविणार आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील २७० गावांजवळील जमीन संपादन न करता सिडकोने येथील विकास आराखडा तयार करावा, असे आदेश शासनाने दोन वर्षांपूर्वी दिले आहेत. हा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी शेतकऱ्यांसाठी सर्वागीण विकासाची एक नयना योजना आणली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन दहा हेक्टर जमीन सिडकोला स्वेच्छेने द्यावी, त्या बदल्यात सिडको या शेतकऱ्यांना रस्ते, पाणी, वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधा देऊन १.७ वाढीव एफएसआय देणार आहे. सिडको शेतकऱ्यांच्या जमिनींपैकी सर्व जमीन घेणार नसून केवळ त्यातील ४० टक्के जमीन स्वत:कडे ठेवणार आहे. ६० टक्के जमिनीचा शेतकरी स्व-मर्जीने विकास करू शकणार आहेत.
जमीन न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुविधा नाहीत
सिडकोला जमीन न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र पायाभूत सुविधा पुरवल्या जाणार नाहीत. त्यांना केवळ ०.५ एफएसआय दिला जाणार असून विकास शुल्काबरोबरच तीन हजार रुपये प्रति चौरस मीटर दराने बाह्य़ विकास शुल्क (ऑफ साइड डेव्हलपमेंट चार्ज) आकारला जाणार आहे. या प्रकल्पात रस्ते, मल, जलवाहिन्या टाकण्यासाठी लागणारी जमीन मात्र सर्वच शेतकऱ्यांकडून संपादित केली जाणार आहे. या प्रकल्पात सिडको घरे बांधणार नसली तरी खासगी बिल्डरांच्या माध्यमातून सुमारे पाच लाख लोकसंख्येला सामावू शकणारी लाखो घरे इथे तयार केली जाणार आहेत. यासाठी पनवेल तालुक्यातील नेवली, आदई, आकुर्ली, नेरे, चिपळे, बोनशेत, देवड, विचुंबे अशा २४ गावांच्या शेजारच्या जमिनीची निवड करण्यात आली आहे. .