मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा 'धर्माचरण करणे हा नागरिकांचा वैयक्तिक अधिकार असला, तरी मशिदींवर भोंगे लावून अजान देणे हाही मूलभूत अधिकारच असल्याची ढाल करून त्याद्वारे सामान्य माणसाच्या शांततापूर्ण झोपेचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही', असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले, आणि 'धर्मापेक्षा नागरिक व त्यांचे मूलभूत अधिकारच श्रेष्ठ आहेत', असा निर्वाळा दिला. त्याचसोबत, 'हे न्यायतत्त्व सर्वधर्मियांसाठी तेवढेच लागू आहे', अशी स्पष्टोक्तीही न्यायालयाने केली. विविध कारणांमुळे होत असलेल्या आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक उग्र रूप धारण करीत असलेल्या ध्वनी प्रदूषणास आळा घालण्याची मागणी करणाऱ्या विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाकडून त्याचे सध्या निकालवाचन चालू आहे. या वाचनादरम्यान शुक्रवारी खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला दिला. 'ध्वनिक्षेपकाद्वारे प्रार्थना करावी, असे कुठलाच धर्म सांगत नाही. त्यामुळे धर्माचे आचरण करणे हा वैयक्तिक अधिकार असला तरी ध्वनिक्षेपकाद्वारे प्रार्थना करणे हा धर्माचा भाग होऊ शकत नाही', असे न्यायालयाने नमूद केले. 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणजे शांतताभंग करणे नाही', असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अजानबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला देत, 'एखाद्याला एखादी गोष्ट ऐकायला आवडत नसेल तर त्याच्यावर ती ऐकण्याची जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही', असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर 'कायद्यापेक्षा नागरिकांचे हित अधिक महत्त्वाचे आहे; त्यामुळे कायद्यावर बोट ठेवून त्यावर गदा न आणली जाऊ नये', असे न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांच्या निकालाचा दाखला देताना स्पष्ट केले. शांतता क्षेत्राबाबतची सरकारची भूमिकाही मान्य ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार शांतता क्षेत्रात खुल्या जागेमध्ये ध्वनिक्षेपक लावण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. मात्र बंदिस्त सभागृह, सिनेमागृहातील कार्यक्रमांना अशी बंदी घातली जाऊ शकत नाही. उलट अशी सरसकट बंदी घातल्यास शांतता क्षेत्रातील घरांमध्ये साधा टीव्ही, रेडिओ लावणेही कठीण होईल, सिनेमागृहे बंद करावी लागतीाल. त्यामुळे शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावण्याबाबतचे सर्व नियम तुकडय़ातुकडय़ाने वाचण्याऐवजी ते एकत्रित वाचायला हवेत, ही राज्य सरकारची भूमिकाही न्यायालयाने मान्य केली. शांतता क्षेत्राबाबतच्या नियमांतील विसंगतीवर सरकारने ही भूमिका स्पष्ट केली होती. शांतता क्षेत्रात एकीकडे ध्वनी प्रदूषणाला पूर्णपणे बंदी असताना ज्या इमारतींमुळे संबंधित क्षेत्र हे शांतता क्षेत्र जाहीर करण्यात आलेले आहे त्या इमारतीमधील बंदिस्त वा खुल्या जागेतील कार्यक्रमांना ध्वनी प्रदूषण नियम लागू आहेत का, तेथे ध्वनिक्षेपक लावण्यास मंजुरी देता येऊ शकते का, कायद्यातील तरतुदींचा त्याबाबत अन्वयार्थ कसा लावायचा, याबाबत न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. ध्वनी मापन बंधनकारक करण्याची सूचना विविध प्रकारचे ध्वनी प्रदूषण रोखायचे असेल, वा त्यावर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर ध्वनीची पातळी मोजण्याची सध्या नितांत गरज असल्याचेही न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले. ध्वनीचे मापन केले गेल्यास कुठल्या भागांत वा परिसरात ध्वनी प्रदूषणाचे प्रमाण अधिक आहे, कुठल्या परिसरात ते उच्च पातळीवर जाऊ शकते याचा अंदाज येऊ शकतो. त्यानुसार ते नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. शिवाय त्यानुसार शांतता क्षेत्र, निवासी क्षेत्र आदी विकास आराखडय़ात निश्चित करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने ध्वनी मापन बंधनकारक करण्याबाबत विचार करावा आणि त्यानुसार पालिकांना, विशेषत: मुंबई पालिकेला आदेश द्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. एवढेच नव्हे, तर मुंबईचा विकास आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही. म्हणूनच ध्वली हा दर्जात्मक जीवनाचा भाग मानून ध्वनी प्रदूषणाचे नियम समाविष्ट करण्यात यावेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ‘त्या’ तीन दिवसांचा निर्णय राज्य सरकारचाच वर्षांतील १३ दिवस रात्री बारा वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक लावू देण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय आणखी तीन दिवस अशी परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी वा तत्सम यंत्रणेला देण्यात आलेले आहेत. परंतु न्यायालयाने, हे अधिकार केवळ राज्य सरकारला राहतील आणि हे तीन दिवस कोणते याची यादीही सरकार जाहीर करेल, असे स्पष्ट केले. शिवाय रात्रीच्या वेळेस शांतता क्षेत्रात आपत्कालीन व्यवस्था वगळता कुठल्याही प्रकारचा आवाज मान्य केला जाऊ शकत नाही. हीच बाब निवासी आणि शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या इमारतीच्या १०० मीटरच्या परिसराबाबत लागू असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दहीहंडी-गणेशोत्सवात आवाज चढाच राहणार दहीहंडी, गणेशोत्सवादरम्यान आवाजाची पातळी मर्यादेत राहावी, यासाठी पोलिसांना ध्वनी मापक यंत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून वारंवार दिले जात आहेत. मात्र सरकारतर्फे त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सरकारकडून ही यंत्रे पोलिसांना उपलब्ध करून दिली जातील ती सप्टेंबरअखेपर्यंत. परिणामी यंदाही दहीहंडी-गणेशोत्सवादरम्यान आवाजाची पातळी चढीच राहणार असल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
