शिवसेनेला महत्वाच्या महामंडळांसह २० महामंडळे मिळावीत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आल्याचे समजते. ही मागणी मान्य होण्याबाबत शिवसेनेतच साशंकता असली तरी महामंडळांवर वर्णी लागावी यासाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. मंत्रिपदाप्रमाणे महत्त्वाच्या महामंडळांप्रमाणे एक तृतीयांश महामंडळे शिवसेनेला मिळावीत, अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील ५२ महामंडळांपैकी सिडको, म्हाडा, एसटी, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ अशा महत्वाच्या महामंडळांची अध्यक्षपदे शिवसेनेला मिळावीत, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. मात्र मुख्यमंत्री ती मान्य करण्याची शक्यता नसल्याचे संबंधितांनी सांगितले. पर्यावरण खाते शिवसेनेचे रामदास कदम यांच्याकडे असताना प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अध्यक्षपद मात्र शिवसेनेला देण्याची भाजपची तयारी नाही. शिवसेनेला ज्याप्रमाणे दुय्यम खाती देऊन बोळवण केली, त्याचप्रमाणे किरकोळ महामंडळे देऊन त्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातील, तर महत्वाची महामंडळे भाजपकडेच ठेवून केवळ काही सदस्यपदे शिवसेनेला दिली जातील. महामंडळांवरील नियंत्रण भाजपच्या नेत्यांकडेच राहील, अशा पध्दतीने वाटप केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात केला जाणार असून शिवसेनेच्या कोटय़ातून आणखी दोन राज्यमंत्र्यांचा समावेश केला जाईल. कोल्हापूरचे डॉ. सुजीत निमसेकर, नांदेडचे प्रताप चिखलीकर आणि जळगावचे गुलाबराव पाटील यांच्यापैकी दोघांची वर्णी मंत्रीपदांवर लागणार असून अन्य नेत्यांना महामंडळांची जबाबदारी सोपविली जाणार आहे.
