प्रलंबित नागरी योजना पूर्ण करा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश, ३१ मार्चची मुदत

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत सामाजिक क्षेत्र वॉर रूममधील योजनांच्या आढावा बैठकीत फडणवीस बोलत होते. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर – साकोरे, मुख्य सचिव राजेश कुमार आदी यावेळी उपस्थित होते.

सामाजिक क्षेत्रातील योजनांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची आहे. यंत्रणांनी योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीतून जनसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणावे. केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीत राज्य कुठेही मागे पडणार नाही, याबाबत यंत्रणांनी सतर्क रहावे आणि या योजना मुदतीत पूर्ण कराव्यात अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या.

अमृत २.० अभियानाचा आढावा

अमृत २.० अभियानाचा आढावा घेताना, नागरी भागात पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, हरित उद्याने व सरोवर पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अमृत अभियानांतर्गत निधी देण्यात येत आहे. नागरी भागात जनसामान्यांचे जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याची क्षमता या अभियानात आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी ‘मिशन मोड’वर या अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेले सर्व कामे ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करावीत. अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्यात याव्यात. तसेच नियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांचा सहभाग उपलब्ध करून घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

आरोग्य क्षेत्रात मनुष्यबळासाठी धोरण राबवा

नर्सिंग महाविद्यालयांना परवानगी देताना तेथील पायाभूत सुविधा असल्याचे खात्री करून घ्यावी. त्यानंतरच परवानगी द्यावी. आरोग्य क्षेत्रात तातडीने मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी धोरण तयार करावे, असे आदेशही फडणवीस यांनी दिले. प्रकल्प रखडू नये यासाठी जागेच्या परवानग्या प्राप्त करून घ्याव्यात. त्यानंतरच प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात यावे, अशा सूचना देत फडणवीस म्हणाले, विविध विभाग, यंत्रणांकडून काम सुरू करण्यासाठी संबंधित परवानगी आगाऊ स्वरूपात दिल्यास काम तातडीने सुरू होऊ शकते. टप्पानिहाय कामांमध्ये पाहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करून पुढील टप्पा पूर्ण होईपर्यंत परवानगी घ्यावी. नागरी भागातील नागरिकांना दर्जेदार व सहज आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ‘ हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर’ ची कामे पूर्ण करावीत.