हिंदीवरून माघार, त्रिभाषा सूत्र रद्द; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा

हिंदी सक्तीच्या विरोधात मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी येत्या शनिवारी मुंबईत पक्षविरहित मोर्चा आयोजित केला होता. शिवसेना (ठाकरे), काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, वंचित बहुजन आघाडी अशा विविध राजकीय पक्षांनी या मोर्चाला पाठिंबा जाहीर केला होता. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत हिंदी सक्तीचा मुद्दा भाजपला त्रासदायक ठरू शकला असता. त्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हिंदी सक्तीच्या विरोधात उघडपणे भूमिका मांडली होती. शिवसेना एकनाथ शिंदे गटातही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर भाजप एकाकी पडल्याचे चित्र होते. यामुळेच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबत १६ एप्रिल आणि १७ जून रोजी काढण्यात आलेले दोन्ही शासकीय आदेश रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

त्रिभाषा सूत्राचा शासकीय आदेश रद्द करण्यात आल्याने मुंबईत मोर्चाची गरज नाही, असा टोला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी लगावला. तसेच मराठी माणसांनी मोर्चात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन केले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्रिभाषा सूत्राच्या धोरणाची शिफारस करणारा डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला होता. हिंदी सक्तीच्या विरोधात उद्धव ठाकरे आता आवाज उठवीत आहेत. पण त्यांच्याच सरकारने हिंदी सक्तीचा त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार केला होता याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.

नरेंद्र जाधव समितीचे अध्यक्ष

त्रिभाषा धोरणावर निर्णय घेण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य तसेच माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या समितीत लवकरच अन्य सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. या समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जाणार आहे. त्रिभाषा सूत्राला देण्यात आलेली स्थगिती तसेच नवीन समिती याचाच अर्थ अलीकडेच सुरू झालेल्या नवीन शैक्षणिक वर्षात त्रिभाषा धोरण नसेल. यामुळे यंदा पहिलीच्या विद्यार्थ्यांवर तीन भाषा शिकण्याचे ओझे नसेल.

मराठीच्या मुद्द्यावर मोर्चा काढणाऱ्या राज ठाकरे यांनी खरे तर उद्धव ठाकरे यांना हिंदी सक्तीवरून सवाल करणे अपेक्षित आहे. –देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री