लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई: परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवीत आहे. सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिकांनी पुढाकार घेऊन घरांच्या किमती परवडणाऱ्या ठेवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी येथे केले. ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’तर्फे (नारेडेको) आयोजित ‘प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२२’ मध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, ‘नारेडेको’चे महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप रुणवाल, नारेडेकोचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, राजन बांदेलकर, अभय चांडक आदी उपस्थित होते. सामान्य माणसाला त्याच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी केंद्राने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. सर्वासाठी घरे’ या संकल्पनेतून ही योजना सामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकारताना दिसून येत आहे. राज्यातही शहरी आणि ग्रामीण भागात या योजनेच्या अंमलबजानवणीत अव्वल राहिले आहे. बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारकडून विविध सवलती दिल्या जात आहेत. या क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू, अशी ग्वाही शिंदे यांनी यावेळी दिली. विकासकाने घरे बांधत असताना एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून पोलिसांना घरे द्यावीत असे सांगून पोलिसांसाठी घरांना प्राधान्य देण्याकरिता योजना तयार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई आणि महानगरामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राचा होणारा विकास लक्षात घेऊन त्या भागात गृहनिर्माण प्रकल्पदेखील झपाटय़ाने उभे राहत आहेत. राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात सुसूत्रता यावी आणि शहरांच्या विकासात एकत्रितपणा यावा, यासाठी नगरविकास विभागाने एकात्मिक विकास योजना राज्यभर लागू केली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी मोकळय़ा जागेवरील नव्या बांधकामांऐवजी जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे आले पाहिजे. मुंबईच्या धर्तीवर समुह विकास व झोपडपट्टी पुनर्विकास नियमावली राज्यातील अन्य शहरांमध्ये लागू केल्यामुळे तेथील जुन्या वसाहतींचा पुनर्विकास आता अधिक चांगल्या प्रकारे व नियोजनबध्द पध्दतीने करता येईल, असा विश्वासही शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
