कोटय़वधींच्या भूखंड विकासात पसंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेहेरनजर दाखविल्याने वांद्रे येथील म्हाडाचा तीन हेक्टरचा भूखंड एमएमआरडीए क्षेत्रातून गेल्या वर्षी वगळला गेला, मात्र त्याचा लाभ खासगी बिल्डरला अधिक होणार आहे. म्हाडाकडे सर्वसामान्यांसाठी घरे बांधण्यासाठी भूखंडांची कमतरता असताना करोडो रुपयांचा हा भूखंड स्वत: विकसित करण्याऐवजी अत्यंत कमी दराने खासगी बिल्डरला देण्याची गरज काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हाडानेच या भूखंडावरच्या संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना मालकी हक्काने घरे देऊन भूखंडाचा विकास करावा व सर्वसामान्यांसाठी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. भाजपच्या खासदार पूनम महाजन व आमदार आशीष शेलार हेही म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्यासाठी अनुकूल असताना खासगी बिल्डरचा अधिक लाभ होईल, असा प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या संदर्भात कागदपत्रे तपासून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. म्हाडाचा वांद्रे येथे सुमारे तीन हेक्टर (सीटीएस क्र. ७९१/अ) चा भूखंड असून त्यावर संक्रमण शिबिरांमध्ये सुमारे २०० घरे, तर अनधिकृत झोपडय़ांमध्ये ३००-४०० हून अधिक रहिवासी राहात आहेत. त्यामुळे या संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना मालकी हक्काने घरे देण्यासाठी व झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांना घरे देण्यासाठी म्हाडाने १३ डिसेंबर २००४ रोजी निविदा मागविल्या होत्या. त्या वेळी काही भाग सागरी नियंत्रण क्षेत्रात (सीआरझेड) होता. त्या वेळी आलेल्या आठ निविदांपैकी ओम मेटल प्रा.लि. यांची संयुक्त भागीदारीतील निविदा म्हाडाने मंजूर केली. या विकासकाने २२५ चौ. फुटांचे ७५० गाळे बांधून द्यावेत व विक्रीयोग्य क्षेत्रासाठी ५५ हजार १०० रुपये प्रति चौमी दराने म्हाडाला रक्कम द्यावी, यासह काही अटी होत्या. त्यापोटी विकासकाने १०७ कोटी ४४ लाख रुपयांची रक्कम म्हाडाकडे ५ सप्टेंबर २००५ ते ४ ऑक्टोबर २००७ या कालावधीत भरली आहे. मात्र त्यानंतर अजूनपर्यंत फारशी प्रगती झालेली नाही आणि काही निर्णयांमुळे परिस्थिती बदलल्याने पुनर्विकासाच्या निर्णयात अनेक अडथळे उभे राहिले. हा भूखंड याआधी एमएमआरडीए क्षेत्रात होता व त्यासाठी त्यांच्या नियमांनुसार १.८७५ इतका चटईक्षेत्र निर्देशांक लागू होता. मात्र हा भूखंड त्यांच्या क्षेत्रातून वगळण्यासाठी राजकीय मोर्चेबांधणीसह मंत्रालयीन पातळीवर हालचाली झाल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा भूखंड एमएमआरडीएतून वगळून महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला व त्याबाबत १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली; पण आता महापालिकेच्या नियमांनुसार तीन चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ विकासकाला मिळणार आहे. ल्ल या भूखंडाची बाजारातील किंमत करोडो रुपयांच्या घरात असल्याने आता २००४ च्या निविदेनुसार पुनर्विकास करता येईल का, हा प्रश्न निर्माण झाला असून महाधिवक्त्यांकडून कायदेशीर सल्ला मागविण्यात आला आहे; पण म्हाडाकडे सर्वसामान्यांच्या घरबांधणीसाठी भूखंडांची कमतरता असताना पुनर्विकासाचे व या भूखंडाच्या विकासाचे काम त्यांनीच करण्याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना वायकर यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या नागपूर येथे घेतलेल्या बैठकीत दिल्या आहेत.
