मुख्यमंत्री कोटय़ातून सदनिका बहाल करण्याबाबत २०११ मध्ये करण्यात आलेली नवी आणि त्याआधीची १९८६ तसेच त्याही आधीची जुनी या तिन्ही योजना सर्वोच्च न्यायालयाने अशा योजनांसदर्भात दिलेल्या निर्देशांनुसार चुकीच्या असल्याचे नमूद करीत त्या रद्द करण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. सरकारने आपली बाजू मांडावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करीत सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे. मुख्यमंत्री कोटय़ातील सदनिकांसाठी १९८९-९० मध्ये ज्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले त्यांना सदनिका बहाल करण्याऐवजी दुसऱ्यालाच त्या बहाल करण्यात आल्या. १४४ लोकांना अशा प्रकारे मंजूर झालेल्या नसतानाही या कोटय़ातून सदनिका बहाल करण्यात आल्या. त्यातच २०११ मध्ये नव्याने योजना जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार तर कोटय़ातील घरांबाबत सार्वजनिक नोटीस यापुढे काढण्यात येणार नाही. त्या देताना प्राधान्यक्रम असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु ही योजना म्हणजे मनमानी असल्याचा आरोप करीत अर्ज मंजूर होऊनही घरे न मिळणाऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका करून २०११ च्या योजनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर एकत्रित सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने अशा योजनांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी त्याबाबत सार्वजनिक नोटीस काढून अर्ज मागविणे आणि अमर्याद स्वेच्छाधिकार न देणे नमूद केले आहे. ही कृती चुकीची असल्याचे स्पष्ट करीत ती रद्द करण्याचे संकेत दिले. मात्र याबाबतचे अंतिम आदेश देण्यापूर्वी सरकारने आपली बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने सरकारी वकील संदीप शिंदे यांना सांगितले.
