शिवसेनेच्या दबावामुळे सागरी किनारपट्टी रस्त्याचे (कोस्टल रोड) मुख्य काम अखेर महापालिकेकडेच राहणार असल्याचे संकेत असून राज्य सरकार केवळ केंद्राच्या मंजुऱ्या मिळविण्याची जबाबदारी पार पाडणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता या प्रकल्पाचे श्रेय मिळविण्यासाठी पालिकेला बाजूला ठेवून हा प्रकल्प राज्य सरकारकडून राबविण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता; पण शिवसेनेला दुखवण्यापेक्षा प्रकल्पाची सर्व जबाबदारी पालिकेकडेच देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविले असल्याचे समजते. त्यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निर्देशांमुळे प्रकल्प आराखडा मसुदा (डीपीआर) बुधवारी जाहीर करण्यात आला. गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या सागरी किनारपट्टी रस्त्याचा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आणि पर्यावरण विभागाची मंजुरीही मिळविली. त्याच वेळी हा प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी घेण्यासाठीही राज्य सरकारने पावले टाकली. हा प्रकल्प महापालिका नाही तर राज्य सरकार राबवेल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही सांगितले होते. या प्रकल्पाचे श्रेय लाटण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांमुळे शिवसेनेत अस्वस्थता होती. मुंबईकरांसाठी हा प्रकल्प महापालिकेकडून साकारला जाईल, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. महापालिकेकडे ‘फंजीबल एफएसआय’चे सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये असून हा निधी किनारपट्टी रस्त्यासाठी वापरला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महापालिका हा निधी उभारू शकणार आहे का, हा प्रश्न आहे.
