माध्यमिक (इयत्ता नववी व दहावी) शाळांना नवीन तुकडय़ा मंजूर करणे, तुकडय़ा सुरू ठेवणे व तुकडय़ा टिकवण्याबाबतचे निकष शासनाने २० नोव्हेंबर रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केले होते. मात्र या निर्णयातील त्रुटींमुळे राज्यातील तब्बल ६० हजारहून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार होते. यामुळे या निर्णयाला विविध शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता. हा विरोध लक्षात घेऊन निर्णयाला स्थगिती देणारा शासन निर्णय सोमवारी जाहीर करण्यात आला. शासनाने जारी केलेल्या २० नोव्हेंबरच्या निर्णयानुसार नव्या स्टॅपिंग पॅटर्नमुळे आणि पटसंख्येच्या नव्या निकषांमुळे ६० हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता होती. पटसंख्येच्या नव्या नियमांनुसार प्राथमिकला ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक तर उच्च प्राथमिकला ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक देण्यात आला आहे. ही संख्या माध्यमिकला थेट ७१ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अशी करण्यात आली आहे. यामुळे ज्या शाळा उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्ग चालवितात त्या शाळांमध्ये माध्यमिकला एक विद्यार्थी कमी आला तरी दोन शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. एकटय़ा मुंबईत १५०० शिक्षक अतिरिक्त ठरणार होते. यामुळे विविध शिक्षक संघटनांनी याबाबत विरोध केला होता. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी याबाबत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तर रामनाथ मोते यांनीही १ जुलैपासून बेमुदत शाळा बंदचा इशारा दिला होता. हा विरोध लक्षात घेऊन मागील बुधवारी शिक्षण विभागाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. यानंतर निर्णयात सुधारणा करण्यासाठी तसेच अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत २० नोव्हेंबर २०१३च्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे दर्डा यांनी स्पष्ट केले होते. या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर झाला असून या समितीमध्ये शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयाचे विविध शिक्षक संघटनांनी स्वागत केले असले तरी मुख्याध्यापक संघ मात्र याबाबत समाधानी नसल्याचे संघाचे प्रशांत रेडीज यांनी स्पष्ट केले. या समितीमध्ये शिक्षक, शिक्षक लोकप्रतिनिधी तसेच मुख्याध्यापक यांच्या सदस्यांचा समावेश असावा, अशी संघाची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले.
