सिडको आणि क्रेडाई-एमसीएचआयच्या सदस्यांचा समावेश

मुंबई : नवी मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाला आणि विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने सिडको आणि क्रेडाय-एमसीएचआयच्या चार सदस्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती नवी मुंबईतील विकासाच्यादृष्टीने सूचना करणार असून विकासादरम्यान निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडवणार आहे.

inquiry committee set up to investigate rto scam
परिवहन विभागातील घोटाळ्याच्या तपासासाठी चौकशी समिती स्थापन
Traffic congestion, Divisional Commissioner office area,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातील वाहतुकीचा बोजवारा, वाहनचालकांना पाच ते दहा किलोमीटरचा वळसा
mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित

सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये माजी मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (नगरविकास विभाग-२) सह व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको आणि क्रेडाय-एमसीएचआयचे  प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. क्रेडाय-एमसीएचआयकडून सदस्य राजेश प्रजापती आणि आर. केवल वलंभिया यांचा समावेश या समितीत केली जाण्याची शक्यता आहे.

नवी मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. सिडकोच्या माध्यमातून विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प साकारून हा विकास साधला जात आहे. सिडकोने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी मुंबई मेट्रो, नैना, कॉर्पोरेट पार्क इत्यादी प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. त्याचवेळी निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प राबविण्यासाठी सिडकोने विविध खासगी विकासकांना भाडेतत्त्वावर जमिनीचे वाटप केले आहे. तसेच या भूखंडांवर आणि लगतच्या भागात नागरी सुविधांसह आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची जबाबदारीही सिडकोची आहे. अशावेळी रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास करणे सोपे व्हावे यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमुळे नवी मुंबईत गृहप्रकल्प राबविताना खासगी विकासकांना अनेक अडचणी येतात. या अडचणी सोडविणेही आता सोपे होणार असल्याचे म्हणत क्रेडाय-एमसीएचआयचे अध्यक्ष अध्यक्ष बोमण इराणी यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.