शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाचा उपयोग होत नसल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणासाठी पर्याय शोधण्यासह दूरदर्शनवरून एक ते दोन तासांचा विशेष कार्यक्रम राबवण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. ‘अनाम प्रेम’ संस्थेने अॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
