दोन वर्षांत एकाही महाविद्यालयाची तपासणी नाही औषधनिर्माणशास्त्र पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण नियमनाची जबाबदारी केंद्र शासनाने २०१४ मध्ये गॅझेट प्रसिद्धीद्वारे ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडे सोपविल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत कौन्सिलने फार्मसीचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या एकाही महाविद्यालयामधील अध्यापकांची आवश्यक पदे, यंत्रसामग्री, प्रयोगशाळा तसेच पायाभूत सुविधा आहेत अथवा नाही याची तपासणीच केली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास राज्यात एकूण १५८ फार्मसी महाविद्यालये असून यातील १२२ महाविद्यालयांमध्ये एम.फार्म. म्हणजे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविला जातो. यापूर्वी या अभ्यासक्रमासाठी पायाभूत सुविधांपासून शिक्षक-विद्यार्थी संख्येच्या निकषांपर्यंत सर्व गोष्टी ‘एआयसीटीई’च्या ‘प्रोसेस हॅण्डबुक’नुसार केल्या जात होत्या. तथापि केंद्र शासनाने २०१४ मध्ये ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडे दोन वर्षांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या नियमनाची जबाबदारी सोपविली असून गॅझेटमध्ये म्हटल्यानुसार वार्षिक परीक्षा घेणे बंधनकारक आहे. तसेच पाच विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाणही निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रयोगशाळा, त्यामध्ये लागणारे तंत्रज्ञांपासून कर्मचारी वर्ग, जागा, रुग्णालयामधील खाटांची संख्या आदी सर्व बाबी निश्चित केल्या असून त्यानुसार तपासणी करून एमफार्म अभ्यासक्रमाला मान्यता देण्याची जबाबदारी आता फार्मसी कौन्सिलची आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांत महाविद्यालयांची नोंदणी करून घेणाऱ्या कौन्सिलने एकाही महाविद्यालयाची तपासणी केली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यातील गंभीर बाब म्हणजे ‘एआयसीटीई’च्या नियमावलीत पंधरा विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले असून सहा महिन्यांचे एक सत्र याप्रमाणे परीक्षा घेण्यात येते. आता केंद्राने प्रसिद्ध केलेल्या गॅझेटनुसार परीक्षा ही वार्षिक घेणे बंधनकारक केले असून पाच विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण निश्चित केले आहे. याशिवाय गॅझेटमध्ये म्हटल्यानुसार ज्या दिवसापासून गॅझेट प्रसिद्ध झाले तेव्हापासून म्हणजे २०१४ पासूनच नियमनाची जबाबदारी ही ‘फार्मसी कौन्सिल’ची आहे. मात्र त्यापूर्वी ‘एमफार्म’ अभ्यासक्रमाचे नियमन करणाऱ्या ‘एआयसीटीई’ची भूमिका काय असेल हे स्पष्ट न केल्यामुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या महाविद्यालयांचा कमालीचा गोंधळ उडाल्याचे काही अध्यापकांचे म्हणणे आहे. तर या गोंधळाचा फायदा घेत कमी शिक्षकांमध्ये अभ्यासक्रम चालविण्याचे धोरण महाविद्यालये राबवीत आहेत. तथापि वार्षिक परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचे नेमके काय करायचे हा यक्षप्रश्न महाविद्यालयांना भेडसावत असून याबाबत फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ गप्प बसून आहे.
