मुंबई : राज्य सरकारच्या तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच्या सक्तीला विरोध करण्यासाठी आता साहित्यिकांना आवाहन करण्यात आले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी साहित्यिकांनी हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडा असे आवाहन केले आहे.
सपकाळ यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर तसेच महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे प्रमुख संयोजक, श्रीपाद जोशी यांना पत्र लिहिले आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या पत्रात सरकारने शालेय अभ्यासक्रमात सक्तीच्या त्रि-भाषा सूत्रीचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मराठी व इंग्रजी या भाषेसोबत हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा डाव रचण्यात आला आहे. हे छत्रपती शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्याच्या संकल्पनेवर आक्रमण असल्याचे नमूद केले आहे.
विधानसभा निडणुकीपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा घोषित करून प्रत्यक्षात आसुरी बहुमत प्राप्तीनंतर राज्यावर हिंदी भाषा लादण्याच्या या सरकारच्या धोरणामुळे त्यांचे मराठी अस्मिता, सभ्यता व संस्कृती बद्दलचे प्रेम पुतना मावशीसारखे असल्याची टीका त्यांनी या पत्रात केली आहे.
मराठीला अभिजात दर्जा घोषित झाल्यानंतर मराठी साहित्य, संस्कृती व इतिहासाच्या संवर्धन-संरक्षणासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देणे अभिप्रेत असताना तमाम मराठी माणसांची ओळख नष्ट करण्याचा कुटील डाव सरकारने आखला आहे. हा डाव हाणून पाडण्यासाठी हिंदी भाषेची अप्रत्यक्ष सक्ती रद्द करून अभिजात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी एक हजार कोटी रूपयांचा विशेष निधी केंद्र शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी लढ्यात सहभागी व्हावे. हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडण्यासाठी स्पष्ट, ठोस व निर्णायक भूमिका बनवावी, असे आवाहन त्यांनी पत्राद्वारे साहित्यिकांना केले.
