‘टक्केवारी’च्या वादावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत पुन्हा ठिणग्या

गेल्या दहा वर्षांमध्ये सिंचनाच्या क्षेत्रात ०.१ टक्के की ५.१७ टक्के वाढ झाली हा वाद पुन्हा उफाळून येणार आहे. कारण पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सादर होणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालात राष्ट्रवादीकडील नियोजन विभाग सिंचन क्षेत्रात ५.१७ टक्के वाढ झाली ही आकडेवारी सादर करणार हे निश्चित असतानाच काँग्रेसकडील कृषी खाते ०.१ टक्के या आकडेवारीवर ठाम आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी वित्त व नियोजन मंत्र्यांकडून राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळाला सादर केला जातो. गेल्या वर्षी या अहवालातील आकडेवारीवरून राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली होती. २०००-२००१ ते २००९-१० या दहा वर्षांमध्ये राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी सादर करण्यात आली होती. राज्य सरकारने सिंचनावर सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचनाच्या क्षेत्रात एवढी कमी वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावरून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. श्वेतपत्रिका निघाली आणि चौकशीसाठी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीही नियुक्त झाली. या पाश्र्वभूमीवर आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचन क्षेत्राबाबत कोणती आकडेवारी सादर केली जाते, याबाबत साहजिकच उत्सुकता आहे.
राष्ट्रवादीकडे असलेल्या जलसंपदा विभागाने गेल्या दहा वर्षांमध्ये सिंचन क्षेत्रात ५.१७ टक्के वाढ झाल्याचा दावा करतानाच श्वेतपत्रिकेत काँग्रेसकडील कृषी खात्याने सादर केलेली ०.१ टक्के वाढीची आकडेवारी कशी चुकीचे आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. आर्थिक पाहणी अहवाल हा नियोजन विभागाकडून तयार केला जातो व हे खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. सिंचन खात्यातील घोटाळ्यावरून झालेल्या आरोपांमुळे अजितदादा ७२ दिवस सत्तेबाहेर राहिले होते. या पाश्र्वभूमीवर सिंचनाच्या क्षेत्रात ५.१७ टक्के वाढ झाली हे आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाईल हे स्पष्टच आहे. राष्ट्रवादीचा हा दावा मात्र काँग्रेसला मान्य नाही. कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे ०.१ टक्के या आकडेवारीवर ठाम आहेत. अचानक ५.१७ टक्के आकडेवारी कशी काय तयार करण्यात आली, असा त्यांचा सवाल कायम आहे.
सिंचनाची टक्केवारी नक्की किती वाढली यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत अधिक कटुता वाढविण्याची आलेली आयती संधी विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनात घालविली होती. विरोधकही या मुद्दय़ावर फारसे आक्रमक राहिलेले नाहीत. विरोधकांचेही हात दगडाखाली असल्याने ते हा विषय वाढवित नाहीत, असे काँग्रेसच्या गोटात बोलले जाते.