राज्यात शासकीय सेवेत व शिक्षणात अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त-जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्गासाठी ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा कायदाच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणाने (मॅटने) रद्द ठरविला आहे. मात्र त्याविरोधात राज्यातील भाजप सरकार काहीच पावले उचलत नसल्यामुळे दलित, आदिवासी, ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या प्रश्नावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व ओबीसी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा देऊन भाजप सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यातील दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, ओबीसी यांच्या शासकीय सेवा व शिक्षणातील आरक्षणासाठी २००४ मध्ये कायदा करण्यात आला. मात्र मॅटने २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी हा कायदाच घटनाविरोधी असल्याचा निकाल दिला. मॅटने आपल्याच निर्णयाला एक वर्षांची स्थगिती दिली असली तरी, ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करणे आवश्यक होते. परंतु राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याबाबत काहीही हालचाली सुरु नाहीत. त्यामुळे मागासवर्गीयांचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. लोकसत्तामधून प्रसिद्ध झालेल्या या वृत्ताचे पडसाद राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात उमटले असून, आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
