‘ईडब्ल्यूएस’साठी घटनात्मक तरतूद शक्य मग मराठा आरक्षणासाठी का नाही?

२०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने माजी न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली संवैधानिक दर्जा असलेला राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केला

Maratha Reservation, EWS Reservation
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान आता तरी मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये – अशोक चव्हाण

अशोक चव्हाण यांचे देवेंद्र फडणवीस यांना प्रतिआव्हान

मुंबई : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान आता तरी मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये. भाजपच्या केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आर्थिकगदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिले. मग तसेच संरक्षण मराठा आरक्षणासाठी का शक्य नाही? असा सवाल सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला.

मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी मागणी काल चव्हाण यांनी केली होती. परंतु, ही मागणी संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बसत नसल्याचे विधान फडणवीस यांनी केले. त्याला चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर दिले. संविधानात आरक्षणाची मर्यादा नमूद नाही. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ही न्यायालयांच्या विविध निवाड्यांतून पुढे आली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनात्मक तरतूद करणे शक्य आहे तर मग तोच न्याय मराठा आरक्षणाला देण्याची मागणी संविधानाच्या चौकटीबाहेरची कशी असू शकते? मराठा आरक्षण देण्याची भाजपची प्रामाणिक इच्छा असेल तर हे अजिबात अशक्य नाही. फडणवीस एकदा या विषयावर मोदींशी चर्चा करण्याचे धाडस दाखवतील का, असेही आव्हान चव्हाण यांनी दिले.

२०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने माजी न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली संवैधानिक दर्जा असलेला राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केला. परंतु, या आयोगाचा अहवाल मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उद्या मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारा आणखी नवा अहवाल तयार करून आरक्षण दिले तरी ५० टक्के मर्यादेचा अडसर कायम असेल. त्यामुळे अगोदर ५० टक्के आरक्षणमर्यादा शिथिल करण्याचा मार्ग अधिक सुलभ, सुकर व न्यायालयीन पातळीवर टिकणारा आहे. मात्र या पर्यायाला भाजपचा विरोध का? असाही सवाल त्यांनी केला.

आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी संबंधित जाती-समूह अपवादात्मक व असाधारण मागास, दूरवर व दुर्गम भागात राहणारा आणि मुख्य प्रवाहापासून दूर असावा, अशी अट इंद्रा साहनी निवाड्यात घातली आहे. मराठा समाज मागास असला तरी ही अट पूर्ण करणे  आव्हानात्मक आहे. संसदेने घटनादुरुस्ती करून इंद्रा साहनी निवाड्यातील आरक्षणाची ही मर्यादा शिथिल केली तर ती ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर अटीही आपोआपच गैरलागू होतील, असेही चव्हाण म्हणाले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Constitutional provision for ews is possible then why not for maratha reservation akp

ताज्या बातम्या