उच्च न्यायालयाने पुन्हा बजावले; देखरेखीसाठी विशेष समिती पाणथळ आणि खारफुटीच्या जंगलांवर कुठल्याही बांधकामास बंदी घालण्याचे आदेश देऊनही मुंबई, उपनगरे आणि ठाणे जिल्ह्य़ात त्यावर भराव घालून ती बुजवण्यात आलेली आहेत व आदेशांचे मोठय़ा प्रमाणात उल्लंघन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे पाणथळ आणि खारफुटीच्या जंगलांवर भराव टाकण्यात येऊ नये आणि त्यावर कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करू नये, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा बजावले आहे. शिवाय पाणथळ-खारफुटीच्या जंगलांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे केले जात आहे की नाही हे पाहण्यासाठी तसेच पाणथळ-खारफुटीची जंगले नष्ट केली जात असल्याच्या तक्रारींवर कठोर कारवाईसाठी न्यायालयाने कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेशही राज्य सरकारला दिले आहेत. पाणथळ-खारफुटीच्या जंगलांमध्ये भराव टाकून तेथे बांधकामे करण्यात येत असल्याची दखल न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने घेतली. २०१३ मध्ये बंदीचे आदेश देऊनही ते धाब्यावर बसवून हे केले जात आहे. शिवाय याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रत्येक बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणे शक्य नाही. त्यामुळे पाणथळ-खारफुटींच्या जंगलांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे, हे राज्य सरकारने आता तरी लक्षात घ्यावे, असे सुनावत याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. तसेच बंदीचे आदेश कायम ठेवले जात असल्याचेही स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर आदेशांचे पालन होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. समितीमध्ये याचिकाकर्ते, पोलीस, नियोजन यंत्रणेचा अधिकारी, महसूल अधिकारी आणि या विषयातील तज्ज्ञांचा समावेश असावा. ही समिती आदेशांचे पालन करण्यासोबत पाणथळ-खारफुटीची जंगले नष्ट करण्याबाबत येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत त्यावर कारवाई करील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी विभागीय आयुक्तांनी कार्यालयाचे संकेतस्थळ वा स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करावे. शिवाय व्हॉट्सअप, टोल फ्री कमांक, दूरध्वनीवरून येणाऱ्या तक्रारी, विशेषकरून निनावी तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी. तक्रारीनंतर तथ्य आढळल्यास तीन आठवडय़ांत संबंधितांवर कारवाई करून पाणथळ-खारफुटीचे जंगल पूर्ववत करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. स्थानिक पोलीस आणि तहसीलदार हे कारवाईसाठी जबाबदार असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
