सार्वजनिक शौचालय कंत्राटाच्या २ ते ३ टक्के शुल्क देण्याचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय मुंबई महापालिकेच्या प्रत्येक विकासकामासाठी सल्लागारांची नेमणूक करणाऱ्या प्रशासनाने सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधकामांसाठीही हाच कित्ता गिरवला आहे. शौचालयांच्या बांधकामांसाठी पाच सल्लागारांची निवड करण्यात आली असून त्यांना एकूण कंत्राट किमतीच्या २ ते ३ टक्के एवढे शुल्क दिले जाणार आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी दाटीवाटीने वसलेल्या वस्त्या आहेत. तिथे मलवाहिन्या टाकणे शक्य नाही. त्यामुळे या परिसरात शौचालये बांधता येत नाहीत. अशा वस्त्यांमधील रहिवाशांचे हाल होऊ नयेत म्हणून, स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत महापालिकेने शौचालयांच्या उभारणीवर भर दिला. परंतु वस्त्यांमध्ये शौचालये कशी उपलब्ध करून द्यायची, हा प्रश्न आहे. खुल्या शौच मुक्त भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी मुंबईला मोठय़ा प्रमाणात सार्वजनिक शौचालयांची आवश्यकता आहे. ही सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिका नवीन शौचालये बांधण्याबरोबरच काही जुन्या शौचालयांच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेणार आहे. त्यासाठी परिमंडळ निहाय वास्तुशास्त्रीय सल्लागारांकडून स्वारस्य अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यामध्ये सहा सल्लागारांनी भाग घेतला. त्यातील पाच सल्लागारांची निवड करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी, उद्याने तसेच महामार्गालगत ही सार्वजनिक शौचालये उभारण्यात येणार असल्याने प्रत्येक शौचालयाची जागा व नकाशा वेगळा बनवावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जागा मोजून नकाशा बनवणे आणि आवश्यक असल्यास ना हरकत प्रमाणपत्र व मान्यता घेणे, यात बराच वेळ वाया जात आहे. मोठय़ा प्रमाणात शौचालयांची बांधणी करायची असल्याने व त्याकरता महापालिका वास्तुशास्त्रीय विभागाकडे पुरेसे वास्तुशास्त्रज्ञ उपलब्ध नसल्याने या कामांसाठी वास्तुशास्त्रीय सल्लागार संस्थांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे वास्तुशास्त्रीय विभागाने स्पष्ट केले. मुंबईत सध्या दहा टप्प्यांमध्ये शौचालयांची उभारणी सुरू आहे. यात ५३०० शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत २५०० शौचालयांचीच उभारणी झाली आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारांना आणखी काही महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तर पुढच्या ११व्या टप्प्यामध्ये २२ हजार २९२ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. निवड केलेले सल्लागार बी. जी. मेहता आर्किटेक्चरल अँड स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड, जीवानी कॉन्स्टुमेटस, सोहम कन्सल्टंट्स, जी. एम.आर्च प्रायव्हेट लिमिटेड आणि पेन्टॅकल कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी देण्यात येणारे शुल्क साडेतीन कोटींपर्यंत बांधकाम खर्च : ३ टक्के साडेतीन ते साडेसात कोटींपर्यंत बांधकाम खर्च : २.५ टक्के साडेसात कोटींवर बांधकाम खर्च : २ टक्के
