पाच वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या सदनिकेची पूर्ण रक्कम दिल्यानंतरही ताबा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बिल्डरला राज्य ग्राहक आयोगाने दणका देत तीन महिन्यांत घराचा ताबा देण्याचे अथवा सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे तक्रारदार दाम्पत्याला ६० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. याशिवाय या जोडप्याला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल त्यांना तीन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई, तर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या खर्चाचे ३० हजार रुपये देण्याचे आदेशही आयोगाने या वेळी बिल्डरला दिले.  
अनंत आणि मंजुषा इटकर यांनी ‘पद्मा कन्स्ट्रक्शन’कडून कल्याण येथे बांधण्यात येणाऱ्या ‘निसर्ग आनंद रेसिडेंन्सी’मध्ये सदनिकेसाठी नोंदणी केली होती. त्यासाठीची १८.९ लाख रुपये रक्कमही त्यांनी बिल्डरला दिली. त्यामुळे करारानुसार, १८ महिन्यांनी म्हणजे सप्टेंबर २०१० मध्ये बिल्डरकडून त्यांना घराचा ताबा देण्यात येणार होता. मात्र बिल्डरकडून सदनिकेचा ताबा मिळणे दूरच, पण काही प्रतिसादही देण्यात येत नव्हता. अखेर याला कंटाळून इटकर दाम्पत्याने ग्राहक आयोगाकडे धाव घेत बिल्डरविरुद्ध तक्रार दाखल केली.
सुनावणीच्या वेळी बिल्डरकडून इटकर दाम्पत्याने सदनिकेसाठी नोंदणी केल्याचे आणि सदनिकेची संपूर्ण रक्कम अदा केल्यानंतर करार केल्याचे मान्य केले. परंतु त्याचवेळी भागीदार कंपनीसोबतच्या वादामुळे प्रकल्पाला विलंब झाल्याने इटकर दाम्पत्याला घराचा ताबा वेळेत देता आला नाही, असा दावा बिल्डरकडून करण्यात आला. त्याचप्रमाणे स्थानिक नगर नियोजन यंत्रणेकडून आवश्यक ती परवानगी प्रकल्पाला मिळाल्यानंतर इटकर दाम्पत्याला घराचा ताबा देण्यात येणार असल्याचेही आयोगाला सांगण्यात आले. मात्र त्यानंतरही सेवेत कुचराई केल्याचा ठपका ठेवत आयोगाने तीन महिन्यांच्या कालावधीत इटकर दाम्पत्याला घराचा ताबा देण्याचे अन्यथा सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे त्यांना ६० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.