सेवेत कायम करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना शेकडो पत्रे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही महापालिकेतील सुमारे २७०० कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्यास पालिका आयुक्त अजोय मेहता हे एकीकडे टाळाटाळ करत आहेत. तर दुसरीकडे या कामगारांना किमान वेतनही देण्यात येत नसल्यामुळे अखेर या कामगारांनी गुरुवारी थेट मंत्रालयावर धडक दिली. आपल्यावरील अन्यायाची काहाणी सांगणारी पत्रेच या कामगारांनी आणली होती व ती मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांना सुपूर्द करावयाची होती. मात्र मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारी पोलिसांनी त्यांची उचलबांगडी करून त्यांना आझाद मैदान येथे घेऊन गेले. आज आम्ही फक्त पत्र देत आहोत. मागण्या मान्य न झाल्यास हजारो कामगार मंत्रालयाच्या दारी कचरा फेको आंदोलन करतील, असा इशारा कचरा वाहातूक श्रमिक संघाचे नेते मिलिंद रानडे यांनी दिला आहे.

‘स्वच्छ भारत अभियानात’ मुंबई महापालिकेला राज्याच्या राजधान्यांमध्ये स्वच्छतेबद्दल प्रथम क्रमांक मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही सफाई कामगारांचा आदार करून त्यांना ‘सफाई दूत’म्हणा असे सांगतात. मात्र मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता हे आम्हा सफाई कामगारांना कस्पटासारखे वागवतात. एवढेच नव्हे तर आम्हा किमान वेतन मिळत नसताना त्याची दखलही घेत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही नावातील स्पेलिंग अथवा किरकोळ कारणे दाखवत गेले वर्षभर आम्हाला सेवेत घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. राज्याच्या कामगारमंत्र्यांनी २०१७ मध्ये तर राज्यापालांनी २२ जानेवारी २०१६ रोजी कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन देण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन केले जात नाही. एवढेच नव्हे तर या वेतनाच्या थकबाकीपोटीचे एक लाख १० हजार रुपयेही पालिका देत नाही. माझ्यासारख्या साडेसहा हजार कामगारांची थकबाकी पालिकेने थकवली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात या कामगारांनी नमूद केले आहे. सरकार व पालिका आयुक्तांच्या नाकर्तेपणामुळे ‘अच्छे दिन’तर सोडाच पण साधे किमान वेतनही मिळत नाही. आमदार भाई गिरकर व प्रसाद लाड यांनी थकबाकी दिली जाईल,असे जाहीर आश्वासन दिले होते. सर्व लोकशाही मार्गाचा अवलंब करूनही आम्हाला आमची थकबाकी दिली जात नाही की किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. पारदर्शक कारभाराची हमी मुख्यमंत्री म्हणून आपण दिली असल्यामुळे आता सात दिवसात आमची थकबाकी न मिळाल्यास होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून तुमची राहील, असा इशाराही मंत्रालयात आलेल्या या हजारो सफाई कामगारांनी पत्राद्वारे दिला आहे. ‘कचरा वाहतूक श्रमिक संघ’चे प्रमुख मिलिंद रानडे यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर व आयुक्त मेहता यांना याबाबत नोटीस दिली आहे. शेवटचा पर्याय म्हणून आमचे हजारो कामगार मंत्रालयावर चौफेर कचराफेक करतील, असे मिलिंद रानडे यांनी सांगितले.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Contract cleaning workers issue bmc
First published on: 25-05-2018 at 04:02 IST