१५ वर्षे प्रतीक्षेत असलेली झोपु योजना रद्द

वरळीतील वादग्रस्त झोपु योजनेतील विकासकाला काढून टाकण्याच्या झोपुवासीयांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले

संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र

तब्बल १५ वर्षे रखडलेल्या वरळीतील वादग्रस्त झोपु योजनेतील विकासकाला काढून टाकण्याच्या झोपुवासीयांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. माजी वादग्रस्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या काळात शेजारील पूर्ण झालेल्या झोपु योजनेशी सांगड घालण्याची बेकायदा परवानगी मिळविण्यास यशस्वी ठरलेल्या या विकासकाला प्राधिकरणाचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी झोपु कायदा १३ (२) अन्वये कारवाई करीत दणका दिला आहे. आता झोपुवासीयांना नवा विकासक नेमता येणार आहे.

वरळी येथील गांधीनगर या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या परेल लोकसेवा झोपु योजनेला २०१० मध्ये इरादा पत्र मिळाले होते. श्री सदगुरू डेव्हलपर्स आणि डीलक्स लेबोरेटरीज यांच्यामार्फत ही योजना राबविली जाणार होती. झोपडय़ा पाडून भूखंडही तात्काळ मोकळा करण्यात आला, परंतु काम मात्र सुरू करण्यात आले नाही. इतकेच नव्हे तर झोपुवासीयांना भाडेही देण्यात आले नाही. अनेक वर्षे हे झोपुवासीय रस्त्यावर आहेत. या योजनेचे मूळ वास्तुरचनाकार प्रवीण नाईक यांनी पुढाकार घेत विकासकाला काढण्याबाबत २०१५ मध्ये कारवाई सुरू केली, परंतु प्राधिकरणाने त्यास दाद लागू दिली नाही. उलटपक्षी या शेजारी असलेल्या तक्षशीला झोपु योजनेशी या योजनेशी सांगड घातली. तक्षशीला झोपु योजनेला निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळालेले असल्यामुळे त्यासोबत ही योजना जोडता येणार नाही, असा युक्तिवाद वेळोवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपुढे करण्यात आला, मात्र तो अमान्य करण्यात आला.

नाईक यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे अखेरीस जानेवारी २०१६ मध्ये या विकासकाविरुद्ध झोपु कायद्याच्या १३ (२) अन्वये निष्कासन करण्यासाठी आवश्यक असलेली नोटीस देण्यात आली. मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रयत्न करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना दिले, परंतु तरीही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नाही. ऑगस्ट, सप्टेंबर तसेच नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पुन्हा सुनावणी झाली, पंरतु आदेश देण्यात आला नाही. डिसेंबर २०१६ मध्ये पुन्हा नव्याने नोटीस बजावण्यात आली. याच काळात शेजारी पूर्ण झालेल्या योजनेच्या नावाने नवे इरादा पत्र जारी करण्यात आले. याबाबत आक्षेप घेण्यात आला, परंतु काहीही कारवाई झाली नाही. मार्च २०१७ मध्ये पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. अखेर विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी ही सुनावणी पूर्ण करून झोपुवासीयांचे म्हणणे ग्राह्य़ धरीत ही योजनाच रद्द केली.

तब्बल १५ वर्षे विकासक ही योजना पूर्ण करू शकलेला नाही. मध्यंतरी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना योजना पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा अवधीही दिला, परंतु विकासकाने काहीही हालचाल केली नाही. झोपुवासीयांचे भाडेही थकविले. त्यामुळे आता झोपुवासीयांना नवा विकासक नेमता येणार आहे.

– दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरण.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Controversial sra scheme in worli cancelled after 15 years

ताज्या बातम्या