राज्यातील १० लाख लोकांसाठी अभिनव कल्पना राज्यातील विविध सहकारी संस्थामध्ये काम करणाऱ्या पदाधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना लवकरच आरोग्याचे कवच उपलब्ध होणार आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणाची जबाबादारीही राज्य सहकार परिषदेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या सहकारी संस्था विकास आणि कल्याण संस्थेने घेतली आहे. त्यानुसार सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या पदाधिकारी ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत सुमारे १० लाख लोकांना या योजनेचा फायदा देणारी ही सरकार क्षेत्रातील पहिलीच अभिनव योजना असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यात विविध ५४ प्रकारच्या मिळून दोन लाख ३८ हजार सहकारी संस्थांचे जाळे आहे. त्यामध्ये २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने, ५०० नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था व ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था, ३१ हजार सहकारी दूध संस्थांचा सहभाग आहे. या सर्वच संस्थांमध्ये संचालकापासून अधिकारी-कर्मचारी आणि ठेवी गोळा करणारे प्रतिनिधी (पिग्मी एजंट) अशा सुमारे १० लाख लोकांचा सहकार चळवळीत प्रत्यक्ष वावर आहे. मात्र त्यांच्यासाठी सरकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सवलती नाहीत. अशा परिस्थितीत कुटुंबात एकादी आरोग्याची समस्या निर्माण झाल्यास किंवा मुलांच्या उच्च शिक्षणाची सोय करतांना कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागते. यातून मार्ग काढण्यासाठी पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी व कुटुंबियांच्या आरोग्याच्या आर्थिक सहाय्यासाठी वैद्यकीय खर्च भरपाई योजना सुरू करण्यात आली आहे. सहकारातील समस्यांचा अभ्यास करून त्या दूर करण्यासाठी उपाय योजना सुचविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राज्य सहकार परिषदेने ही अभिनव कल्पना मांडली आहे. त्यांच्याच पुढाकाराने सहकारी संस्था विकास आणि कल्याण संस्थेची स्थापना आणि नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार या संस्थेचा सदस्य होणाऱ्या पदाधिकारी किंवा अधिकारी- कर्मचाऱ्यांने महिन्याला १०० रूपये शुल्क भरल्यानंतर त्यांना वैद्यकीय खर्च भरपाई योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेतील व्यक्ती आजारी पडल्यास, अपघात झाल्यास किंवा कोणतीही शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास त्याचा काही प्रमाणात खर्च संस्थेमार्फत भागविला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेचे निकष या योजनेला लागू असून सभासदांना पहिल्या पाच वर्षांसाठी वैद्यकीय खर्चाच्या अनुक्रमे २० टक्के, ४० टक्के या पटीत मदत दिली जाईल. पाच वर्षांनंतर महात्मा फुले योजनेनुसार मदत दिली जाईल. मात्र सभासदांने पैसे भरण्याचे बंद केल्यास किंवा नोकरी सोडल्यास किंवा संस्थेने कामावरून काढल्यास आणि तो सहकारी संस्थांच्या बाहेर गेल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.आतापर्यंत १० हजार लोकांनी या संस्थेचे सभासदत्व स्वीकारल्याची माहिती राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर यांनी दिली.
