टाळेबंदीमुळे ग्राहक हक्कांची पायमल्लीही बेदखल

प्राजक्ता कदम, लोकसत्ता

मुंबई : टाळेबंदीत किराणा मालापासून ते विमान प्रवासाच्या परताव्यापर्यंत, खासगी रुग्णालयातील उपचार ते हॉटेलमधील अलगीकरणासाठी आकारल्या जाणाऱ्या खर्चापर्यंत सगळीकडून लूट सुरू असताना ग्राहकांना त्याविरोधात दाद मागण्याची सोय उरलेली नाही. टाळेबंदीमुळे ग्राहक न्यायालयांचे व्यासपीठही बंद आहे. त्यात ऑनलाइन पद्धतीने तातडीची प्रकरणे ऐकण्याच्या मागणीला राज्य सरकारही परवानगी देत नसल्याने लुटले जात असलेल्या ग्राहकांना सध्या कु णीच वाली नाही.

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभर टाळेबंदी लागू करण्यात आली. अत्यावश्यक सेवा वगळता गर्दी टाळण्यासाठी सगळेच बंद करण्यात आले. परंतु अत्यावश्यक सेवेत मोडणाऱ्या किराणा माल, भाजीपाल्याची विक्री कमी अशा दरात उपलब्ध करण्याचे आदेश सरकारी पातळीवर देऊनही वाटेल त्या दरात त्याची विक्री केली जात आहे. टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात परदेशातून भारतात परतलेल्यांचे विमानतळ परिसरातील हॉटेलमध्ये विलगीकरण करण्यात आले. मात्र तेथील वास्तव्यासाठी भरघोस पैसे आकारले गेले. आताही नव्याने भारतात दाखल झालेल्या आणि हॉटेलमध्ये विलगीकरणात असलेल्यांकडून हॉटेलचालक अवाच्या सवा पैसे मागत आहेत. करोना आणि अन्य आजार असलेल्या रुग्णांवर उपचार करणारी खासगी रुग्णालयेही यात मागे नाहीत. उपचारांच्या नावाखाली लाखो रुपये आकारले जात आहेत.

‘या परिस्थितीचा फायदा उठवत सुरू असलेल्या लुटीविरोधात तक्रारीसाठी ग्राहक न्यायालयाचे दार खुले असायला हवे. ते बंद करून ग्राहकांना न्याय मागण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे,’ असे मत ग्राहक पंचायतीचे अ‍ॅड्. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले.

टाळेबंदी जाहीर करताना भाडेकरूंकडून तीन महिन्यांचे भाडे आकारले जाऊ नये, असे केंद्र तसेच राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते. पुनर्विकासाच्या प्रकरणात बहुतांश सदनिकाधारक इमारतीचा ताबा मिळेपर्यंत भाडय़ाने राहात असतात. तसेच त्याचे भाडे संबंधित विकासकाकडून देण्यात येत असते. परंतु विकासकानेच नुकसान होत असल्याचे कारण देऊन सदनिकाधारकांना घरभाडे दिले नाही. परिणामी सध्या ते जेथे राहात आहेत त्या घरमालकाने त्यांना घरभाडय़ाअभावी घर सोडण्यास सांगितल्यास याप्रकरणी तातडीने दाद कुठे मागणार, असा सवाल देशपांडे यांनी उपस्थित केला. अशा प्रकारच्या तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी ग्राहक न्यायालयाचे व्यासपीठ उपलब्ध व्हायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले.

‘ऑनलाइन सुनावणी व्हावी’

सध्याची परिस्थितीत सुरू असलेल्या लुटीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक न्यायालयाचे व्यासपीठ पूर्णपणे बंद ठेवणे योग्य नसल्याचे मत अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनीही व्यक्त केले. या लुटीविरोधात दाद मागता यावी यासाठी उच्च न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालयांच्या धर्तीवर ग्राहक न्यायालयांतही ऑनलाइन तक्रारी दाखल करून घेण्याची तसेच तातडीची प्रकरणे ऐकली जाण्याची मागणी ग्राहक न्यायालय वकील संघटनेतर्फे केली जात आहे. मात्र राज्य सरकारकडून अद्याप प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही, असेही वारुंजीकर यांनी सांगितले.