शहरात मोबाइल टॉवर उभारण्यासंबंधी महानगरपालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या धोरणावर सोमवारी, सुधार समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. शाळा, रुग्णालयावरील टॉवरवर बंदी घालण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली असून इमारतींवरील टॉवरची संख्या, दोन टॉवरमधील अंतर, रहिवाशांची परवानगी, इमारतीची देखभाल या संदर्भातही धोरणात स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हे नवीन नियम लागू होतील. मोबाइल टॉवरसंदर्भात मोबाइल कंपन्या आणि टॉवर परिसरातील रहिवाशांमध्ये गेले वर्षभर वाद सुरू आहे. पालिकेकडील माहितीनुसार शहरात चार हजाराहून अधिक मोबाइल टॉवर असून त्यातील ७५ टक्के टॉवरसाठी पालिकेची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. टॉवरचे बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधित इमारतीचे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र गरजेचे असून ३० वर्षे जुन्या असलेल्या इमारतींसाठी दर पाच वर्षांनी नव्याने प्रमाणपत्र दाखल करावे लागेल. 'मोबाइल टॉवरमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मोबाइल टॉवरबाबत नियमन करणे आवश्यक आहे. मात्र हे नियम कसे असावेत, त्याचे परिणाम काय होतील, याची सविस्तर चर्चा करून मगच निर्णय घेण्यात येईल,' असे सुधार समितीचे अध्यक्ष राम बारोट म्हणाले. हे मोबाइल धोरण राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठीही पाठवण्यात आले आहे.काय आहे नवीन धोरण* ७० टक्के रहिवाशांची अनुमती आवश्यक* वरच्या मजल्यावरील सर्व रहिवाशांची अनुमती आवश्यक* बांधकाम मजबुती प्रमाणपत्र आवश्यक* इमारतीवर एकच मोबाइल टॉवर हवा* दोन टॉवरमध्ये ३० मीटरचे अंतर* शाळा, रुग्णालयाच्या १०० मीटर परिसरात टॉवरला मनाई
