बेस्टची वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना गेल्या नऊ महिन्यांत चार वेळा जादा रकमेची सरासरी वीजबिले आल्याने या १० लाख ग्राहकांना मनस्ताप सोसावा लागला आहे. बेस्टची वीजबिले तयार करण्याचे कंत्राट दिलेल्या कंपनीचा डाटा करप्ट झाल्याने ही नामुष्कीची वेळ प्रशासनावर आली होती. मात्र या सर्वासाठी काही वर्षांपूर्वी बेस्टमध्ये झालेला ‘उत्तम’ आयटी घोटाळा कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. बेस्टकडे स्वत:चे आयटी धोरण नसून वीजबिले तयार करण्याच्या व इतर आयटीविषयक प्रक्रियेसाठी बेस्टने एका खासगी कंपनीशी करार केला होता. या करारानुसार या कंपनीने बेस्टला यंत्रणा उभारून देऊन कर्मचारी व अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे अपेक्षित होते.
मात्र सात वर्षांनंतरही योग्य प्रकारची यंत्रणा उभी राहिली नसून एकाही अधिकारी-कर्मचारी यांना आयटीविषयक प्रशिक्षण देण्यास ही कंपनी अपयशी ठरली आहे. विशेष म्हणजे बेस्टने आतापर्यंत थोडेथोडके नाही, तर ४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पसे या कंपनीच्या घशात घातले आहेत.
सध्याचे युग माहिती तंत्रज्ञानाचे आहे असे बोलले जात असले, तरी चार हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या बेस्ट उपक्रमाकडे स्वत:चे आयटी धोरण नाही. विशेष म्हणजे संगणकीय वीजबिले तयार करण्यासाठी लागणारी प्रणाली बेस्टने कंत्राट देऊन तयार करून घेतली. बेस्टचा कारभार ‘उत्तम’ अधिकाऱ्यांच्या हाती असताना हे कंत्राट केएलजी नावाच्या कंपनीला देण्यात आले. ५० कोटी रुपयांच्या या कंत्राटानुसार ही प्रणाली बसवणे, बेस्टच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि काही वर्षांत बेस्टच्या अधिकाऱ्यांकडे प्रणाली सुपूर्द करणे अपेक्षित होते.
मात्र २०१३-१४ या वर्षांपर्यंत सव्‍‌र्हर व सॅप प्रणाली बसवण्याच्या नावाखाली या कंपनीने ३५ कोटी रुपयांची लयलूट केली. त्यानंतर बेस्टच्या वीजबिलांमध्ये अनियमितता आल्यावर तत्कालीन महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी या प्रकरणी लक्ष घातले.
त्या वेळी, या कंपनीने सíव्हस लेव्हल करार बेस्टसह केलाच नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. तसेच सात वर्षांच्या काळात या कंपनीने उभारलेल्या यंत्रणेचा ताबा बेस्टच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यासाठी काहीच पावले उचलली नसल्याचेही आढळले. अधिकाऱ्यांनीही त्यासाठी काहीच प्रयत्न केला नसल्याचे दिसून येत असल्याची टीका बेस्ट समितीतील मनसेचे सदस्य केदार होंबाळकर यांनी केली.
आता ही कंपनी सॅप प्रणालीची मुदत संपल्याचे सांगून दोन कोटी रुपयांची डॉट नेट प्रणाली बेस्टच्या माथी मारायचा प्रयत्न करत आहे. बेस्टने या कंपनीसह कोणताही व्यवहार करण्याऐवजी उरलेले सात कोटी रुपये वाचवण्याकडे लक्ष द्यावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. बेस्टच्या वीजबिल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत वारंवार गोंधळ होत असल्याचे पडसाद समितीच्या बठकीत उडाले. श्रीकांत कवठणकर यांचा अपवाद वगळता इतर बाबींमध्ये आक्रमक असलेल्या सत्ताधारी शिवसेनेच्या सदस्यांनी या प्रकरणी मात्र प्रशासनाची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काँग्रेसचे सदस्य रवि राजा आणि शिवजी सिंह यांच्यासह याकूब मेमन यांनीही प्रशासनाच्या या कारभारावर टीकेची झोड उठवली.