उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : देशभरात दत्तक विधानासाठी लागू असलेल्या ‘कारा’ (सेंट्रल अ‍ॅडॉप्शन रिसोर्स अ‍ॅथॉरिटी)च्या नियमावलीत आणि केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये लागू केलेल्या बालन्याय कायद्यातील जाचक तरतुदींमुळे दत्तकविधानासाठी दाम्पत्यास अनेक वर्षांची दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे निराधार मुलास हक्काचे घर व आईवडील मिळणे दुरापास्त झाले असून ही प्रक्रिया इच्छुक पालकांना मनस्ताप देणारी ठरली आहे. अपत्य नसलेल्या अनेक दाम्पत्यांची मूल दत्तक घेण्याची इच्छा असते. मात्र कायदेशीर नावनोंदणी केल्यावर अनेक वर्षांनी मूल मिळते. तोपर्यंत दोघांचेही वय वाढलेले असते. त्यातच गेल्या १० वर्षांत दत्तकविधानासाठी ‘कारा’ प्राधिकरणामार्फत उपलब्ध होणाऱ्या मुलांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर घसरली आहे. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये ‘बालन्याय कायदा’ आणि कारा नियमावली लागू केल्यानंतर दत्तकविधानासाठी मुले उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले असून दत्तक मूल हवे असलेल्या दाम्पत्याला तीन-चार वर्षांहून अधिक काळ वाट पहावी लागत आहे. त्यामुळे दूरच्या नातेसंबंधांतील असल्याचे दाखवून आणि बेकायदा दत्तक मूल घेण्याकडे दाम्पत्यांचा कल वळला आहे. देशभरातील किंवा राज्यातील दिवाणी न्यायालयांमधून किती दत्तक विधान प्रक्रिया झाल्या, याची संकलित आकडेवारी उपलब्ध नसते व त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसते, त्यात आर्थिक व्यवहारही होतात, असे या क्षेत्रात काम करीत असलेल्या तज्ज्ञांनी सांगितले. करोना काळात टाळेबंदी होती आणि पोलीसही रस्त्यावर होते. नागरिकांच्या फिरण्यावर निर्बंध होते. या काळात मुले सोडून देण्याचे प्रमाण कमी झाले असावे. करोना काळाआधीही दत्तक विधानासाठी मुले उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी हिंदूू दत्तक विधान कायद्यानुसार दत्तक मूल घेणे किंवा मार्गाचा वापर होत असल्याची शक्यता आहे. - सविता नागपूरकर, दत्तकविधान प्रमुख, इंडियन असोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ‍ॅडॉप्शन अँड चाईल्ड वेल्फेअर मूल दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कायदेशीर दत्तकविधान प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. मुलाच्या सर्वागीण विकास आणि भवितव्याच्या दृष्टीने हे आवश्यक आहे. पालकही यातून आश्वस्त होतात. गैरप्रकार होऊ नये, पारदर्शकता असावी यासाठीच ‘कारा’ आहे. अॉनलाइनमुळे काही प्रश्न निर्माण झाले असतील, शंका असेल तर त्याच निरसन करायलाच हवे. - अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर, मंत्री, महिला व बाल विकास कारामार्फत दत्तकविधानासाठी मुले उपलब्ध होण्याचे प्रमाण घसरण्याच्या समाजशास्त्रीय कारणांचा शोध तज्ज्ञांकडून घेण्यात यावा. आवश्यकतेनुसार केंद्र व राज्य सरकारने समन्वयाने समिती नियुक्ती करावी. बालन्याय कायद्यातील आणि काराची कठोर नियमावली जाचक ठरत असेल, तर ती अधिक सुलभ व सुटसुटीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने विचार करावा. - डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपासभापती, विधान परिषद दाम्पत्यांचा कल जाचक अटींमुळे ‘बालन्याय कायदा व अन्य पर्यायी मार्ग वापरून मूल दत्तक घेण्याचा काही दाम्पत्यांचा कल आहे. वर्ष देशांतर्गत दत्तक देशाबाहेर दत्तक दिलेली मुले दिलेली मुले २०१० ५६९८ ६२८ २०११ ५९६४ ६२९ २०१२-१३ ४६९४ ३०८ २०१३-१४ ३९२४ ४३० २०१४-१५ ३९८८ ३७४ २०१५-१६ ३०११ ६६६ २०१६-१७ ३२१० ५७८ २०१७-१८ ३२७६ ६५१ २०१८-१९ ३३७४ ६५३ २०१९-२० ३३५१ ३९४ २०२०-२१ ३१४२ ४१७
