लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी ‘केपीएमजी’च्या माजी कर्मचारी महिलेने राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीवरील कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली.
गेल्या १३ सप्टेंबर रोजी महिला आयोगाने संबंधित महिलेच्या तक्रारीवर ‘केपीएमजी’ला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात ‘केपीएमजी’ने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने आयोगाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली. दाखल तक्रारीबाबत केवळ शिफारशी करण्याचा अधिकार आयोगाला असून त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याचा नाही, असा दावा करीत ‘केपीएमजी’ने निर्णयाला आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील निकालांच्या आधारे कंपनीने आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. कंपनीचे म्हणणे मान्य करीत न्यायालयाने आयोगाला आणि तक्रारदार महिलेला याचिकेवर १६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच तोपर्यंत आयोगाने संबंधित महिलेच्या तक्रारीवर कुठल्याही प्रकारची सुनावणी घेऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
२००७ मध्ये संबंधित महिलेने लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करीत आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांसह ‘केपीएमजी इंडिया’च्या प्रमुखांनाही कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. नोकरीवरून काढण्यात आल्यानंतर या महिलेने राज्य आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे धाव घेतली होती. या प्रकरणी पोलिसांतही तक्रार केली होती.