रस्तोरस्ती लावण्यात आलेली आणि शहरे बकाल करणारी बेकायदा होर्डिग्ज लावण्यात आघाडीवर असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊनही एकाही पक्षातर्फे उत्तर दाखल करण्यात आले नाही. एवढेच नव्हे, तर या पक्षांचा प्रतिनिधीही हजर नसल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा राजकीय पक्षांना नव्याने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. न्या अभय ओक आणि न्या ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने आदेश देऊनही राजकीय पक्षांनी उत्तर दाखल केले नसल्याबद्दल तसेच त्यांचा कुणी प्रतिनिधीही न्यायालयात हजर नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत त्यांना नव्याने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार बहुतांश पालिकांनी आदेशाच्या पूर्ततेबाबतचे अहवाल सादर करीत बेकायदा होर्डिग्ज हटविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा केला. परंतु कारवाई करताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षणाअभावी लोकांच्या प्रामुख्याने स्थानिक नगरसेवकांच्या समर्थकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. अनेकदा मारहाणही होते, हे मुंबई पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत बेकायदा होर्डिग्जवर कारवाई करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे स्पष्ट करीत त्यात सहाय्यक वा उपायुक्त दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याचा समावेश असेल आणि कारवाईच्या वेळेस संरक्षण उपलब्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. यासंदर्भातील आदेश पुढील सुनावणीच्या वेळेस देण्याचेही न्यायालयाने सूचित करताना याचिकाकर्ते तसेच पालिकांना आणखी काय उपाय करता येतील हे सांगण्याचे स्पष्ट केले.मारहाण झाल्यास तात्काळ गुन्हाबेकायदा होर्डिग्जवर कारवाई करण्याकरिता एक समिती स्थापन करण्याचे, त्यात सहाय्यक वा उपायुक्त पातळीवर पोलीस अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश देण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. बेकायदा होर्डिग्जवरील कारवाई करताना पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्यास त्याच क्षणी मारहाण करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे, आणि परवानगी देण्यात आलेल्या होर्डिग्जवर परवाना क्रमांक छापण्याचे आणि बेकायदा होर्डिग्जबाबत तक्रार करण्याकरिता टोल फ्री क्रमांक सेवा सुरू करण्याचेही निर्देश अंतिम आदेशाच्या वेळेस देण्याचे न्यायालयाने सूचित केले.
