विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास परवानगी दिल्याने परीक्षांऐवजी सरासरी गुण देण्याबाबत काढलेल्या आदेशाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच या प्रकरणी यूजीसीला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करून सरासरी गुण देण्याच्या राज्य सरकारच्या १९ जूनच्या निर्णयाला धनंजय कुलकर्णी या निवृत्त शिक्षकाने आव्हान दिले आहे. अधिकार नसतानाही सरकारने निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी यूजीसीने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास हिरवा कंदील दाखवल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी दिली. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा रद्द करून सरासरी गुणांच्या आधारे निकाल लावण्याबाबत काढलेले परिपत्रक मागे घेण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही केली. या मागणीचा समावेश असलेली सुधारित याचिका करण्यास परवानगी देण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत याप्रकरणी यूजीसीलाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे, तर या सुधारित मागणी आणि याचिकेवर राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवाद्यांनी उत्तर दाखल करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकेनुसार, करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव यांचा हवाला देत राज्य सरकारने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र परीक्षांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा कुलपतींना असतो. विद्यापीठांनी परीक्षा घ्याव्यात, असे आदेश यूजीसीने २७ एप्रिलला दिले होते; परंतु विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांना परीक्षांबाबत पत्रव्यवहार केल्यानंतर महाराष्ट्रातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देऊ नये -शेलार देशातील विद्यार्थ्यांना नोकरी, उच्च शिक्षणात समान संधी मिळावी म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पदवी परीक्षेबाबत ‘एकसूत्री’ निर्णय घेतला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देऊ नये, असे आवाहन भाजप नेते आशीष शेलार यांनी केले. व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या पदवीच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे; पण विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्याची सूचना केली आहे. त्यासंदर्भात शेलार म्हणाले, शैक्षणिक आरोग्याबरोबर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी करून सप्टेंबपर्यंत कालावधी वाढवून दिला आहे. नोकरीच्या संधीत महाराष्ट्राचे विद्यार्थी मागे पडू नयेत. परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर युवासेनेची टीका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत असा निर्वाळा दिल्यानंतर हा निर्णय आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक असल्याची टीका परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या युवासेनेने केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीविताची थोडीही काळजी नाही का? सप्टेंबरमध्ये करोनावर लस येऊन साथ संपणार आहे का? असा सवाल करत परीक्षेसाठी जमणाऱ्या विद्यार्थी-शिक्षकांना करोनाची लागण झाल्यास जबाबदार कोण? असा सवाल करत युवासेनेने मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांना निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. कोणत्या आधारावर यूजीसीने हा निर्णय घेतला, असा सवाल युवासेनेचे सरचिटणीस वरुण सरदेसाई यांनी केला.
