बेकायदा बांधकामप्रकरणी न्यायालयाने वसई-विरार पालिकेला खडसावले मुंबई : दहा वर्षापूर्वीच अस्तित्वात आलेल्या वसई-विरार पालिकेच्या हद्दीत नऊ हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याची वसई-विरार पालिकेने गुरुवारी उच्च न्यायालयात कबुली दिली. त्यावर बांधकामे उभी राहत असताना त्याकडे दुर्लक्ष केल्यावरून न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर पालिकेच्या डोळ्यादेखत बेकायदा बांधकामे उभी राहत असतील आणि त्यावर कारवाई करण्यास पालिका असमर्थ असेल तर पालिका बरखास्त करू व राज्य सरकारला प्रशासकामार्फत कारभार चालवायला सांगू, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. त्याचवेळी या बांधकामावर कशी कारवाई करणार हे दोन आठवड्यांत स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सध्या निवडणुकांअभावी पालिकेवर प्रशासक म्हणून नेमण्यात आलेल्या आयुक्तांना दिले. टेरेन्स हेंड्रिक्स यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी पालिकेने बेकायदा बांधकामे झाल्याची कबुली दिल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. काही वर्षांपासून विशेषत: टाळेबंदीच्या काळात पालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालायाला सांगितले. तसेच पालिका नऊ हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा करत असली तरी प्रत्यक्षात ही संख्या १२ हजारांहून अधिक असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
