गेली अनेक वर्षे ठाण्यातील श्रीरंग सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीचा वाद ‘जैसे थे’च असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला जबाबदार धरले. हा वाद सोडविण्यासाठी न्यायालयाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. मात्र सरकारने या प्रकरणी घेतलेल्या बघ्याच्या भूमिकेमुळे हा वाद सोडविण्यात न्यायालयही अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे हा वाद आता सरकारनेच सोडवावा, असे बजावत त्यासाठी कोणती उपाययोजना करणार हे चार आठवडय़ांत स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
सोसायटीच्या पुनर्विकासाचा वाद बरीच वर्षे सुरू असून विभक्त पद्धतीने सोसायटीचा पुनर्विकास करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या बऱ्याच याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर शनिवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने या वादाबाबत एवढी वर्षे बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या आणि सर्वकाही न्यायालय बघून घेईल, अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या सरकारला धारेवर धरले.
हा वाद सोडवण्यासाठी २००० मध्ये एक समिती आणि प्रशासक नेमण्यात आला. परंतु त्यानंतरही हा वाद अद्याप सुटलेला नाही. न्यायालयाने हा वाद सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केलेले आहेत. परंतु सरकारने घेतलेल्या बघ्याच्या भूमिकेमुळे न्यायालयही हा वाद सोडविण्यात अपयशी ठरलेले आहे. प्रकरण न्यायालयात आहे तर न्यायालयच काय ते बघून घेईल, असे पक्के करून सरकारने आतापर्यंत एकदाही हा वाद निकाली काढण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच आपल्या अधिकाराचा वापर करून सरकारने हा वाद सोडविण्यासाठी काहीच का केलेले नाही, असा संतप्त सवालही केला. मात्र आता हे पुरे झाले, असे फटकारत सरकारनेच हा वाद निकाली काढण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच कशा प्रकारे हा वाद निकाली काढणार हे चार आठवडय़ांत स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.