‘नवी मुंबईतील सर्व जमिनीवर आमची आजही मालकी कायम असून आमच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय रहिवासी घरांची पुनर्बाधणी करू शकत नाही’ या सिडकोच्या भूमिकेला मुंबई उच्च न्यायलयाने चाप लावला असून वाशी येथील पंचरत्न अपार्टमेंट रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना ‘एक महिन्यात ना-हरकत प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा दोन महिन्यांत पालिका पुनर्बाधणीची परवानगी देण्यास मोकळी आहे,’ असा निर्वाळा दिला आहे. पंचरत्न अपार्टमेंटमध्ये ४८ कुटुंबे राहत असून या इमारतीचा पालिकेच्या धोकादायक इमारतींत समावेश आहे. नवी मुंबई पालिका शहरासाठी नियोजन प्राधिकरण असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात ८१ इमारती धोकादायक आहेत. यात वाशी सेक्टर ९, १० मधील जेएन १,२,३ या प्रकारातील इमारतींचा जास्त समावेश आहे. त्यामुळे शहरात अस्तित्वात असलेल्या दीड वाढीव चटई निर्देशांकने (एफएसआय) पुनर्बाधणी करण्याचा अनेक धोकादायक गृहनिर्माण सोसायटींचे प्रस्ताव पालिकेकडे प्रलंबित आहेत. असे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर पालिका सर्वप्रथम सिडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची अट घालते. पालिका क्षेत्रात सिडको नियोजन प्राधिकरण नसताना रस्ते, पाणी, गटार, पार्किंग या मुद्दय़ावर सिडको हे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्या विरोधात पंचरत्न अपार्टमेंटने ऑगस्ट २०१२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायाधीश अभय ओक व ए. के. मेनन यांनी सिडकोच्या या आडमुठय़ा धोरणावर ताशेरे ओढले. राज्य शासनाच्या डिसेंबर १९९४ रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे नवी मुंबई पालिका ही नियोजन प्राधिकरण असल्याने पुनर्बाधणीला परवानगी देण्याचे किंवा नाकारण्याचे आधिकार हे पालिकेला आहेत. सिडकोने केवळ आपल्या मालकी हक्कापोटी भाडेपट्टा (लीज प्रीमियम) घेऊन मोकळे व्हावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
