न्यायालयात सातत्याने गैरहजर राहणाऱ्या सरकारी वकिलांना राज्य शासनाने समज दिली आहे. शासकीय कार्यालयात व न्यायालयात अनुपस्थित राहणे किंवा वेळेवर हजर न राहणे, हा बेशिस्तीचा प्रकार असून, या पुढे सर्व सरकारी वकिलांना कामकाज संपेपर्यंत न्यायालयात उपस्थित राहणे सरकारने बंधनकारक केले आहे.
शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी राज्यात सरकारी वकील, जिल्हा वकील, अतिरिक्त सरकारी वकील, साहाय्यक सरकारी वकील अशी मोठी वकिलांची फौज उभी केली आहे. मात्र सरकारी वकील न्यायालयात अनेकवेळा उपस्थित नसतात, तर बऱ्याचदा ते वेळेवर हजर राहात नाहीत. त्याबद्दल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी शासनाकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयांनी सरकारी वकिलांच्या अनुपस्थितीची गंभीर दखल घेतली आहे. वकिलांच्या गैरहजेरीमुळे खटल्यांचे कामकाज लांबते. त्यामुळे न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय होतो. दूर अंतरावरून येणाऱ्या पक्षकारांचेही नुकसान होत असून, त्यांना मनस्तापही सहन करावा लागतो. ही बाब बेशिस्तीची आहे, अशा शब्दांत विधि व न्याय विभागाने सरकारी वकिलांना समज दिली आहे.